Delhi Pollution: कंस्ट्रक्शन से जुड़े श्रमिकों पर मेहरबान अरविंद केजरीवाल सरकार, मिलेंगे 5000 रुपये

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने ऐसे श्रमिकों को 5000-5000 रुपये देने का ऐलान किया है, जो निर्माण कार्य से जुड़े हैं। बता दें कि ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) का तीसरा चरण लागू होने के चलते फिलहाल काम ठप है।

ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान

इससे दिल्ली के ऐसे हजारों श्रमिकों को राहत मिलेगी, जो विभिन्न साइटों पर काम कर रहे थे और फिलहाल घर पर बैठे हैं। यह ऐलान खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया है और इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है।

ग्रेप के चलते ठप पड़ा है निर्माण कार्य

बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) का तीसरा चरण लागू हो गया है, जिसके बाद निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध है। इसके बाद निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के पास काम नहीं है और ऐसे में परिवार का गुजारा भी मुश्किल से हो रहा है। इसके चलते दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को 5000 रुपये देने की घोषणा की है।

श्रमिकों को मिलेगी बड़ी राहत 

गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ने के बाद पिछले सप्ताह से ही दिल्ली में ग्रेप का तीसरा चरण लागू हो गया है। इसके चलते निर्माण ठप है और इससे जुड़े श्रमिक वर्ग का आर्थिक हित प्रभावित हो रहा है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस वर्ग को राहत देने का फैसला किया है।

बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी 5000 रुपये की राशि

दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने कंस्ट्रक्शन बंद होने से खाली बैठे श्रमिकों को 5000-5000 रुपये देने का ऐलान किया है। इसके तहत यह रकम श्रमिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

यहां पर बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में भी दिल्ली में निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को 5000 रुपये दिए गए थे, क्योंकि काम ठप पड़ा था। पिछले साल ही दिल्ली के सभी रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों को यह सहायता उपलब्ध कराई गई, जिसके तहत सभी को 5000 रुपये प्रदान किए गए थे।

दरअसल, कोरोना काल के दौरान निर्माण श्रमिकों की आर्थिक सहायता के लिए दिल्ली सरकार ने विशेष आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को 5000-500 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी।

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