अनधिकृत कॉलोनियों में भी नक्शा पास हो : भावना मलिक

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली :

स्थायी समिति में बजट भाषण पेश करते हुए निर्माण समिति की चेयरपर्सन भावना मलिक ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में नक्शा पास किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें लगातार बिल्डर्स फ्लैट बन रहे हैं। बाद में इन्हें तोड़ने से राष्ट्रीय क्षति होती है। इससे बेहतर है कि तय शुल्क लेकर उनका नक्शा पास कर दिया जाए, जिससे निगम को आमदनी होगी।

उन्होंने कहा कि पार्कों की ग्रिल व चारदीवारी पर विज्ञापन साइट बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि अवैध पार्किंग स्थलों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। खाली जगहों पर भूमिगत पार्किंग बनाकर भूतल पर मार्केट कांप्लेक्स बनाए जाएं। साथ ही इससे ऊपर की मंजिलों पर निगम स्टाफ के रहने के लिए क्वार्टर बनाए जाएं।

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सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से शोधित पानी से पौधों की होगी ¨सचाई : जुगनू चौधरी

उद्यान समिति चेयरमैन जुगनू चौधरी ने कहा कि कोंडली और यमुना विहार के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित पानी से 1338 पार्कों में ¨सचाई की योजना है। इस पर 96 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पार्कों में 150 वर्मी कंपोस्ट पिट लगाने की योजना है, जिससे कचरे से खाद बनाई जाएगी।

चौधरी ने कहा कि दिल्ली सरकार से फंड मिलता है कि तो पार्कों को विकसित करने की कई योजनाएं हैं जिसको अंजाम तक पहुंचाना है।

स्थायी समिति की बैठक में शिक्षा समिति के चेयरमैन राजकुमार बल्लन ने भी बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि निगम स्कूलों में पढ़ाई के साथ-साथ स्वच्छता व सुरक्षा पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जुवेलाइन जस्टिस कमेटी में शिक्षा समिति के एक सदस्य को भी शामिल किया जाना चाहिए। स्कूल में जगह-जगह हेल्पलाइन नंबर 1098 लिखा होना चाहिए। निगम स्कूलों में सेनेटरी नैपकीन डिस्पोजल मशीन लगाने के लिए अलग से बजट रखा जाए। निगम स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए, क्योंकि सभी निम्न आय वर्ग से आते हैं। खेल-कूद के सामानों के लिए बजट राशि में वृद्धि की जाए।

ग्रामीण समिति की चेयरमैन सुषमा मिश्रा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित किए जाने की जरूरत है। कई गांवों में पक्के विद्यालय की जरूरत है। गांवों में तालाबों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। इसके लिए इंजीनिय¨रग विभाग योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने गांवों के विकास के लिए बजट राशि को 55 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ करने, गांवों में नालियों के विकास पर 3.30 लाख रुपये को बढ़ाकर 25 लाख करने का प्रस्ताव दिया।