अवैध कॉलोनियों पर भी है मॉनिट¨रग कमेटी की नजर
-दिल्ली में कट रहीं नई कॉलोनियों पर जल्द शुरू हो सकती है कार्रवाई -मॉनिट¨रग कमेटी विि
By JagranEdited By: Updated: Thu, 02 Aug 2018 10:18 PM (IST)
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिट¨रग कमेटी की नजर केवल अवैध निर्माण पर ही नहीं बल्कि दिल्ली में कट रहीं नई अवैध कॉलोनियों पर भी है। कमेटी के सदस्य इस पर पैनी निगाह रख रहे हैं और दिल्ली के विभिन्न इलाकों में दौरा कर एक रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में नई बस रहीं अवैध कॉलोनियों का विस्तृत आकलन होगा। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट पर कार्रवाई का दायित्व स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का होगा। मॉनिट¨रग कमेटी के अनुसार दिल्ली के कई क्षेत्रों खासकर बाहरी व दक्षिणी दिल्ली में अब भी बड़े स्तर पर अवैध रूप से नई कॉलोनियां बसाई जा रहीं हैं। यहा न सिर्फ कृषि योग्य भूमि पर कालोनिया काटी जा रही हैं बल्कि बहुमंजिले फ्लैट भी बनाए जा रहे हैं। यहां तक कि जलाशयों को भी कवर किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को भी नुकसान पहुंच रहा है।
कमेटी के सदस्यों ने गुरुवार को बाहरी दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र का दौरा किया। यहां की स्थिति काफी खराब पाई गई। कमेटी के सदस्य यह देखकर हैरान रह गए कि इस क्षेत्र में एक के बाद एक करीब 22 कॉलोनिया काट दी गई हैं। इन कॉलोनियों में न सिर्फ प्लॉट कटे हैं बल्कि फ्लैट भी बन रहे हैं। इन सब के बीच यहा के एक जलाशय को भी आधे से अधिक कवर कर लिया गया है। कमेटी को हैरत इस बात पर भी हुई कि सभी स्थानीय निकाय और सरकारी अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। शुक्रवार को भी मॉनिट¨रग कमेटी के सदस्य बुराड़ी और महिपाल पुर के कुछ अन्य क्षेत्रों का दौरा करेंगे।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बुराड़ी दिल्ली के सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल है। प्रदूषण की वजह यहां का अवैध निर्माण और चोरी छिपे चल रही औद्योगिक इकाइयां है। अभी तक पर्यावरण प्रदूषण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) बुराड़ी के इंडस्ट्रियल क्षेत्र पर काम कर रहा था, लेकिन अब इस पहलू पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। ---------
जिस गति से दिल्ली निर्माण कार्य हो रहे हैं और अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, 2020 के बाद दिल्ली में पेयजल की भारी किल्लत होने वाली है। कृषि योग्य भूमि ही नहीं, जलाशय भी धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। जल्द ही हम यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप देंगे। -भूरेलाल, सदस्य, मॉनिट¨रग कमेटी
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