भाजपा शासित केंद्र को रिपोर्ट कर रही दिल्ली की नौकरशाही, BJP के आरोप पर AAP का जवाब
आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अब भाजपा आरोप लगा रही है कि दिल्ली जल बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने टेंडर गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है दिल्ली सरकार ने स्वयं जल बोर्ड और वित्त विभाग से अब तक प्राप्त शिकायतों के आधार पर दोषी अधिकारियों की पहचान करने को कहा है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के आरोप पर आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि यह हर कोई जानता है कि दिल्ली की नौकरशाही भाजपा शासित केंद्र को रिपोर्ट करती है। उनके पास किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सभी शक्तियां हैं।
अब तक भाजपा ने मुख्य सचिव सहित दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों को बचाने का ही विकल्प चुना है। वे हर दिन एक नए घोटाले का आरोप लगाते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, जबकि उनके पास सारी शक्तियां हैं। यह राजनीतिक नाटक के अलावा कुछ नहीं है।
आप ने कहा है कि अब भाजपा आरोप लगा रही है कि दिल्ली जल बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने टेंडर गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है, दिल्ली सरकार ने स्वयं जल बोर्ड और वित्त विभाग से अब तक प्राप्त शिकायतों के आधार पर दोषी अधिकारियों की पहचान करने को कहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
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निविदा प्रक्रिया में नहीं होती मंत्रियों की कोई भूमिका- AAP
निविदा प्रक्रिया में मंत्रियों की कोई भूमिका नहीं होती है, जिसे संबंधित अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एनजीटी, डीपीसीसी या सीपीसीबी की तकनीकीताओं और नियमों को समझना मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है; बल्कि ऐसे मानकों का संज्ञान लेना जल बोर्ड अधिकारियों का काम है।
आप ने कहा है कि यह सर्वविदित है कि जीएनसीटीडी अधिनियम निर्वाचित सरकार को कोई कार्रवाई करने की शक्ति नहीं देता है। लेकिन अगर किसी भी तरह का गलत काम हुआ है तो हम एलजी से आग्रह करेंगे कि सार्वजनिक हित के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
AAP पर 500 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप
बता दें कि सचदेवा ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड में एकल बोलीदाताओं को अपग्रेडेशन एवं सुदृढीकरण कार्य सौंपकर 500 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। ठेकेदारों ने सरकारी निविदा प्रक्रिया में अनिवार्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जमा नहीं की थी।