AAP नेता राघव चड्ढा ने संसद में केंद्र सरकार को घेरा, उठाया स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाइवेयर अटैक्स का मुद्दा
AAP News राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है। चड्ढा ने शुक्रवार को संसद में स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाइवेयर अटैक्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने संसद में पूछा कि सरकार ने इसे लेकर क्या कदम उठाए हैं। AAP नेता राघव चड्ढा ने इससे पहले सरकार को निवेशकों के इंडेक्सेशन का लाभ हटाने के मामले पर भी घेरा था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) नेता व राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज यानी शुक्रवार को संसद में 'स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाइवेयर अटैक्स' का मुद्दा उठाया।
उन्होंने बताया कि विपक्ष के कई सदस्यों, पत्रकारों आदि को 'स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाइवेयर अटैक्स' का नोटिफिकेशन आया है। मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है और जिन लोगों पर यह अटैक हुआ है क्या उनकी कोई सूची बनाई गई है और क्या सरकार ने इस मुद्दे पर कुछ कार्यवाही की है?
राघव चड्ढा बोले- निवेशकों के इंडेक्सेशन का लाभ हटाना गंभीर गलती
आम आदमी पार्टी AAP नेता व राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि निवेशकों के 'इंडेक्सेशन' लाभ हटाना सरकार की गंभीर गलती है।
राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि 'इंडेक्सेशन' का लाभ हटाना देश के निवेशकों के जेब पर डाका डालने के बराबर है। कहा कि सरकार ने इंडेक्सेशन वापस लागू नहीं किया तो रियल इस्टेट में निवेश में गिरावट होगी।
यह भी पढ़ें- हरियाणा में विधानसभा चुनाव की कमान सुनीता केजरीवाल के हाथ, अगले दो दिन करेंगी ताबड़तोड़ प्रचार
राघव चड्ढा ने कहा कि इंडेक्सेशन का फैसला वापस नहीं लिया तो रियल इस्टेट में सेक्टर ब्लैक मनी आने की संभावना है।
AAP सांसद राघव चड्ढा का केंद्र पर हमला
आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में टैक्स इंग्लैंड की तरह लिया जाता है किंतु सेवाएं सोमालिया की जैसी मिलतीं हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में केंद्र सरकार ने टैक्स लगा लगाकर आम आदमी का खून चूसा है।
अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध में 35 फीसदी की बढ़ोतरी
उन्होंने कहा कि मैंने भारत सरकार से संसद में एससी/एसटी समुदाय के लोगों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बारे में सवाल पूछा। सरकार की प्रतिक्रिया में सामने आए आंकड़े चिंताजनक हैं और 2018 के बाद से अपराधों में तेज वृद्धि दर्शाते हैं। पिछले छह वर्षों में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध 35% बढ़े हैं। अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध में 54% की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई।
यह भी पढ़ें- 'किसान दिल्ली नहीं तो क्या लाहौर जाएं', हरियाणा में पहली रैली में बरसे सीएम भगवंत मान; बोले- सपने में आते हैं 15 लाख