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हिंदू शरणार्थियों पर दिल्ली में 'जंग', AAP का आरोप- पाकिस्तान से आए हिंदुओं के घर तोड़ रहे LG

पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को लेकर दिल्ली में सरकार और एलजी के बीच जंग छिड़ गई है। आप ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान से आये हिंदू शरणार्थियों के घरों को बीजेपी और एलजी तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल पूछा कि LG की गरीब लोगों से क्या दुश्मनी है जो वो ग़रीबों के घर तोड़ने में लगे हैं?

By Shyamji Tiwari Edited By: Shyamji Tiwari Updated: Thu, 07 Mar 2024 04:12 PM (IST)
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पाकिस्तान से आए हिंदुओं के घर तोड़ रहे LG- AAP
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के घरों को बीजेपा औल एलजी तोड़ रहे हैं। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) ने कहा कि 2011 में पाकिस्तान छोड़कर आये हिंदुओं को बीजेपी बेघर करने में लगी है।

DDA ने भेजा नोटिस

बता दें कि डीडीए की ओर से दिल्ली के मजनू का टीला में रह रहे पाकिस्ता से आए हिंदू शरणार्थियों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया है। डीडीए ने बताया कि वह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) पर जमीन को खाली करने को कहा है। अब डीडीए की नोटिस के बाद से दिनभर लोग चिंता में नजर आए, कुछ लोगें ने अपना सामान भी पैक किया कि अगर कोई कार्रवाई हो तो कम से कम अपना सामान तो बचा सके।

ध्यान देने वाली बात है कि डीडीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना (DDA Notice) के अनुसार सात और आठ मार्च को यहां पर अतिक्रमण विरोध अभियान चलाने की बात लिखी गई है। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि पुलिस बल की अनुपलब्धता के कारण अभियान स्थगित कर दिया गया।

सौर भारद्वाज का LG पर आरोप

डीडीए के नोटिस के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि डीडीए ने पिछले 13 वर्षों से मजनू का टीला में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए ने उन्हें नोटिस थमा दिया है कि उनके घर 7-8 तारीख़ को DDA के बुलडोज़र तोड़ देंगे। जब से नये LG साहब आये हैं, तब से दिल्ली के लाखों लोगों के घर केंद्र सरकार (BJP) की एजेंसियों द्वारा तोड़े गये हैं। 

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि केंद्र की एजेंसियां चाहे वह भूमि और विकास कार्यालय हो या डीडीए ये अभियान चला रहा है। एलजी की गरीब लोगों से क्या दुश्मनी है जो वो ग़रीबों के घर तोड़ने में लगे हैं। कोर्ट के अंदर गलत जानकारी देकर हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया।

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