Chandni Chowk Delhi: चांदनी चौक उद्घाटन के 15 माह बाद भी 12 काम हैं अधूरे, लौटी गंदगी की समस्या

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। ऐतिहासिक मुगलकालीन चांदनी चौक को दिल्ली का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने की शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी) की महत्वकांक्षी योजना उद्घाटन के 15 माह बाद भी साकार नहीं हो सकी है। बल्कि यह धीरे-धीरे अव्यवस्थाओं और समस्याओं का घर बनता जा रहा है।

स्थिति यह है कि उपराज्यपाल के दो दौरे तथा उपमुख्यमंत्री के एक दौरे के साथ ही अन्य मंत्रियों तथा उच्चाधिकारियों के कई निरीक्षणों और चेतावनी के बाद भी स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आ रहा है। 15 माह बाद भी जहां परियोजना के दूसरे चरण का काम शुरू नहीं हुआ है, वहीं पहले चरण के विकास कार्य भी संकट में हैं।

लाल पत्थरों की इस सड़क पर बेघरों व भिखारियों का कब्जा हो गया है। मुख्य मार्ग से लेकर जुड़े मार्गों पर रेहड़ी-पटरी वालों का अतिक्रमण बढ़ गया है। साथ ही गंदगी की समस्या लौट आई है। हरियाली भी गायब होने लगी है। इससे चांदनी चौक की चमक एक बार फिर से धूमिल होने लगी है।

ये काम है अधूरे

-रिक्शों की संख्या 400 तक सीमित की जानी थी, जो नहीं हुआ। वर्तमान में एक हजार से अधिक रिक्शे पूरे मार्ग को जाम किए रहते हैं।

-बुजुर्ग, बच्चों व बीमार लोगों की सुविधा के लिए गोल्फ कार्ट चलाया जाना है, वह भी शुरू नहीं हुआ।

-आग की घटना पर रोकथाम लगाने के लिए फायर हाइड्रेंट लगाए गए हैं, जो शुरू नहीं हुए।

-फायर हाइड्रेंट को पानी की उपलब्धता के लिए पानी की टंकी का निर्माण करना था, वह पूरा नहीं हुआ।

-मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जानी थी, वह भी गांधी मैदान में निर्माणाधीन है।

-लालकिला के सामने स्क्रंबल क्रांसिंग का निर्माण भी अधूरा, रेड लाइट अभी तक शुरू नहीं।

-बूम बैरियर परिचालन में नहीं।

-लोडिंग-अनलोडिंग के लिए जगह निर्धारित करने का काम पूरा नहीं।

- कुल139 उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग नहीं।

-खारी बावली के नजदीक पुलिस चौकी का निर्माण, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं, कूचा घासी राम के नजदीक अभी भी अस्थाई कंटेनर में चल रही चौकी।

-चांदनी चौक में नाइट लाइफ के तहत व्यंजनों के स्टाल लगवाने की योजना।

-बेघरों का पुर्नवास और रेहड़ी-पटरी वालों से मुक्ति व वाहनों के प्रवेश पर रोक।

परियोजना एक नजर में

लाल जैन मंदिर से फतेहपुरी मस्जिद तक की 1.3 किमी सड़क मार्ग पर पुनर्विकास कार्य दिसंबर 2018 में शुरू हुआ था। पिछले वर्ष सितंबर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रथम चरण के विकास कार्य का उद्घाटन किया था। जब यह परियोजना शुरू हुई थी, तब इसके पूरा करने की अवधि 10 माह थी और इसके लिए बजट 90 करोड़ रुपये तय किया गया था, अब यह परियोजना लेटलतीफ के साथ 140 करोड़ रुपये तक में पहुंच गई है।

विशेष बात कि इस परियोजना की निगरानी दिल्ली हाई कोर्ट कर रही है। उसके द्वारा भी काम पूरा न होने पर सवाल पर सवाल किया जा रहा है, पर अधिकारियों के आश्वासन से आगे बात नहीं बढ़ रही है। इस परियाेजना के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों के उच्चाधिकारियों की एक समिति भी बनाई गई है, जो बैठक कर प्रगति की नियमित समीक्षा करने और विभिन्न विभागों और एजेंसियों में समन्वय कर समस्याओं को दूर करने के लिए है।

निराशाजनक स्थिति

दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसाेसिएशन व परियोजना निगरानी समिति के सदस्य के अध्यक्ष संजय भार्गव ने बताया कि स्थिति काफी निराश करने वाली है। कई बैठकों के बाद भी अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट की फटकार का भी असर नहीं हो रहा है। ऐसे में उपराज्यपाल वीके सक्सेना व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा हुए कार्य भी बर्बाद हो जाएंगे। इस संबंध में उन्हें पत्र लिखा है।