Air Pollution: सर्दियों में दिल्ली और चंडीगढ़ रहे देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहर, CEC ने देशभर के प्रदूषण के स्तर का किया विश्लेषण
सीएसई ने एक अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक देश के 36 में से 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विश्लेषण किया। यहां के 254 शहरों के 538 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों से पीएम 2.5 के आंकड़े लिए गए। तब पता चला कि सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मानिटरिंग ही नहीं हो रही है। पीएम 2.5 का सामान्य स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है।
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। सर्दियों के प्रदूषण पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) के नए विश्लेषण में दिल्ली और चंडीगढ़ इस बार सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहे हैं। शीर्ष 10 शहरों में बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब व बंगाल भी शामिल हैं।
केंद्र शासित प्रदेशों में मानिटरिंग ही नहीं हो रही
सीएसई ने एक अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक देश के 36 में से 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विश्लेषण किया। यहां के 254 शहरों के 538 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों से पीएम 2.5 के आंकड़े लिए गए। तब पता चला कि सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मानिटरिंग ही नहीं हो रही है।
प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना क्षेत्रीय स्तर पर बनाई जाए
ज्ञात हो कि पीएम 2.5 का सामान्य स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। सीएसई के अर्बन लैब प्रमुख अविकल सोमवंशी ने बताया कि प्रदूषण बढ़ने की वजह स्थानीय कारकों के साथ हवा की मंद गति और वर्षा कम होना रही। स्थिति में सुधार के लिए सीएसई ने सुझाव भी दिए हैं।
कहा गया है कि शहर पर केंद्रित करने के बजाए प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना क्षेत्रीय स्तर पर बनाई जानी चाहिए। साथ ही एनसीआर की तरह अन्य शहरों में भी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) सरीखी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
विश्लेषण में शामिल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश
पश्चिमी हिमालय
जम्मू-कश्मीर
उत्तराखंड
उत्तर भारत : चंडीगढ़,
दिल्ली
हरियाणा
पंजाब
राजस्थानॉ
उत्तर प्रदेश
पूर्वी भारत
बिहार
झारखंड
ओडिशा
बंगाल
मध्य भारत
छत्तीसगढ़
मध्य प्रदेश
पश्चिम भारत
गुजरात
महाराष्ट्र
दक्षिण भारत
आंध्र प्रदेश
कर्नाटक
केरल
पुडुचेरी
तमिलनाडु
तेलंगाना
पूर्वोत्तर भारत
असम
नगालैंड
मणिपुर
मेघालय
मिजोरम
सिक्किम
त्रिपुरा
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं मिले प्रदूषण के आंकड़े
दादर नागर हवेली
लद्दाख
लक्षद्वीप
अंडमान-निकोबार
गोवा
हिमाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश