केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पिछले बजट से 2 हजार करोड़ से ज्यादा का आवंटन, भारतीय भाषाओं को मिलेगा बढ़ावा
पिछले बजट के मुकाबले केंद्र सरकार ने इस बार 2108 करोड़ रुपये का अधिक बजट आवंटित किया है। इसको लेकर शिक्षाविदों व छात्रों ने खुशी जताई है। इस साल 11 हजार 528 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया है।
By Rahul ChauhanEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Wed, 01 Feb 2023 10:49 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-2024 के बजट में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पिछले बजट के मुकाबले 2108 करोड़ रुपये का अधिक बजट आवंटित किया है। इसको लेकर शिक्षाविदों व छात्रों ने खुशी जताई है। पिछले साल सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयोें को 9420 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था, जबकि इस साल 11 हजार 528 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया है। इसके साथ ही सभी आइआइटी के लिए भी नौ हजार 361 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जबकि पिछले साल आठ हजार 195 करोड़ रुपये आइआइटी के लिए आवंटित किए थे।
कौशल विकास केंद्रों के लिए अलग से बजट आवंटित
तकनीकी शिक्षण संस्थानों का बजट बढ़ाने के साथ ही सरकार ने स्टार्टअप व कौशल विकास केंद्रों के लिए भी अलग से बजट आवंटित किया है। जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी शिक्षण संस्थानों में कौशल केंद्रों को खोलने पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली स्थित वास्तुकला विद्यालय को भी 175 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी तरह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) को पिछले साल के बराबर ही 105 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
भारतीय भाषाओं को मिलेगा बढ़ावा
भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भाषा संस्थानों के लिए बजट आवंटित किया गया है। इसमें भारतीय भाषा संस्थान के लिए 300 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया है। वहीं, आंध्र एवं तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए भी सरकार ने अलग से 37 करोड़ 67 लाख रुपये का बजट आवंटन कर शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय समुदाय को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए भी 500 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया है।बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्रीराम कालेज आफ कामर्स का प्राचार्या प्रो. सिमरीत कौर ने कहा कि शिक्षा के सभी क्षेत्रों में सरकार ने दिल खोलकर बजट दिया है, जो शिक्षा क्षेत्र में अवसरों को बढ़ाने के साथ ही रोजगार के भी अवसर पैदा करेगा।
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