दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर बैन से गाड़ियों की संख्या 35 प्रतिशत हुई कम, रिपोर्ट में खुलासा

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 (Delhi Economic Survey Report) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर वाहनों की कुल संख्या में 35 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पुराने वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आंकड़े सोमवार को वित्त मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा विधानसभा में पेश दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में सामने आए हैं।

इसके अनुसार 2021-22 में दिल्ली की सड़कों पर मोटर वाहनों की कुल संख्या 79.18 लाख थी, दिल्ली सरकार द्वारा 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के बाद से इनकी संख्या में 35.38 प्रतिशत की कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राजधानी में क्रमशः 10 और 15 वर्ष से पुराने डीजल और पेट्रोल चालित वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

राजधानी में कुल 122.53 लाख हैं मोटर चालित वाहन

आदेश के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में वाहनों की वार्षिक वृद्धि 2005-06 में 8.13 प्रतिशत थी, जो 2020-21 में गिरकर 3.03 प्रतिशत हो गई। हालांकि, इसी अवधि में प्रति हजार आबादी पर वाहनों की संख्या 317 से बढ़कर 655 हो गई। राजधानी में कुल मोटर चालित वाहन 122.53 लाख हैं। कार और जीप की संख्या कुल पंजीकृत मोटर चालित वाहनों का लगभग 28 प्रतिशत है, जबकि दोपहिया वाहन कुल पंजीकृत वाहनों के लगभग 67 प्रतिशत हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राजधानी की सड़कों पर चलने वाले वाहनों की वास्तविक संख्या के बारे में विरोधाभास है, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में पंजीकृत वाहन एनसीआर के शहरों में चल रहे हैं। परिवहन विभाग उन वाहनों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में वाहनों की वास्तविक संख्या का अनुमान लगाने का प्रयास कर रहा है, जो अपनी उम्र पूरी चुके हैं और अन्य राज्यों आदि को स्थानांतरित किए गए हैं।

सरकार डीटीसी और क्लस्टर बसों में छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और स्वतंत्रता सेनानियों को किराये में रियायत दे रही है। सरकार ने 2020-21 के दौरान रियायती पास के लिए 78.82 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की है। डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा जारी है। महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा 29 अक्टूबर, 2019 को शुरू हुई।