'दिल्ली में झुग्गियां उजाड़ने के लिए भाजपा दिलवा रही नोटिस', मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए हमला बोला है। उन्होंने गांधी नगर में लोगों से कहा कि भाजपा झुग्गियां उजाड़ने के लिए नोटिस दिला रही है लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आप लोगों को घर तोड़ने नहीं देगी। सिसोदिया के आरोप पर भाजपा ने पलटवार कर इसे भ्रामक राजनीतिक बयानबाजी बताया है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को गांधी नगर की झुग्गी-बस्तियों का दौरा किया। उन्होंने झुग्गियों को तोड़ने के लिए भिजवाए गए नोटिस के मामले में कई परिवारों से मुलाकात की। उन्हें भरोसा दिया कि किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी इन झुग्गियों को टूटने नहीं देगी। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा झुग्गियों को उजाड़ने के लिए नोटिस दिलवा रही है।
पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गांधी नगर में दौरा किया। फोटो- जागरण
लोगों ने दो-तीन पीढ़ियां बिताई- सिसोदिया
सिसोदिया ने कहा कि 80-90 साल से यहां परिवार रह रहे हैं। लोगों ने अपनी दो-तीन पीढ़ियां यहां बिताई हैं। कई बच्चे कह रहे हैं कि आपके स्कूलों में पढ़ते हैं, अब हम कैसे पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इन झुग्गीवालों को 15 दिन में यह इलाका खाली करने का नोटिस दिलवाया है।
भाजपा यह नहीं सोचती कि ये गरीब लोग कहां जाएंगे। भाजपा के नेताओं में इंसानियत नहीं बची है। लेकिन इस तरह से झुग्गियां उखाड़कर और गरीबों की बददुआ लेकर भाजपा बच नहीं सकती है। जिन लोगों ने नोटिस दिया और जो लोग इसे दिलवा रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल इन झुग्गीवालों के साथ खड़े हैं। इन झुग्गियों को टूटने नहीं देंगे, यह केजरीवाल का वादा है।
सिसोदिया झुग्गियों को लेकर कर रहे भ्रामक बयानबाजी-भाजपा
भाजपा ने गांधी नगर की झुग्गियों को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रामक राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा, पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली और क्षेत्रीय विधायक अनिल बाजपेयी ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि गांधीनगर में झुग्गी खाली करने के आदेश के लिए दिल्ली सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है।
तीनों ने बयान में कहा कि दिल्ली में प्रशासनिक प्रविधान है कि 20 साल से अधिक पुरानी झुग्गी बस्ती को खाली करने का नोटिस दिल्ली सरकार के दिल्ली अर्बन शेल्टर इमप्रूवमेंट बोर्ड (डूसिब) की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं दिया जा सकता है।
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