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'केजरीवाल सरकार ने 9 सालों में एक भी कॉलेज नहीं खोला', बिधूड़ी के आरोप पर विस अध्यक्ष गोयल ने कहा- आप गलत बोल रहे

दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि बीते नौ साल में केजरीवाल सरकार ने एक भी कॉलेज नहीं खोला है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं शिक्षा से वंचित रह रही है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा के क्षेत्र में डीटीयू के पूर्वी दिल्ली परिसर की शुरुआत हुई है।

By V K Shukla Edited By: Sonu SumanUpdated: Fri, 01 Mar 2024 04:56 PM (IST)
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'केजरीवाल सरकार ने 9 सालों में एक भी कॉलेज नहीं खोला', बिधूड़ी के आरोप
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार को उसका यह वादा याद दिलाया कि राजधानी में हर साल पांच नए कॉलेज खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी सरकार बनी है, दिल्ली में एक भी नया कॉलेज नहीं खोला गया। इससे खासतौर पर ग्रामीण छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित हैं।

उन्होंने सुझाव दिया कि ग्रामसभा की जमीन पर ये कॉलेज खोले जा सकते हैं। बिधूड़ी के इस बयान पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि यह कहना कहना गलत है कि दिल्ली सरकार ने एक भी कॉलेज नही खोला है।

उन्होंने कहा कि मेरे बगल के विधानसभा क्षेत्र यानी भाजपा के ओम प्रकाश शर्मा के क्षेत्र में डीटीयू के पूर्वी दिल्ली परिसर की शुरुआत की गई है। इस पर बिधुड़ी ने कहा कि वह नई परियोजनाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, ये पुरानी परियोजनाएं हैं, जबकि अध्यक्ष ने कहा कि ये नई परियोजनाएं ही हैं।

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'9 साल में एक भी कॉलेज नहीं खुला'

बिधूड़ी ने विधानसभा में नियम-280 के अंतर्गत यह मामला उठाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने 2015 के विधानसभा चुनावों में यह वादा किया था कि हर साल पांच कॉलेज और पांच सालों में 25 कॉलेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसके बाद भी लगातार ऐसा वादा करते रहे हैं। अब तो इस सरकार को नौ साल हो गए हैं लेकिन एक भी नया कॉलेज नहीं खोला गया।

'कई इलाकों में एक भी कॉलेज नहीं'

उन्होंने कहा कि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों, एक्सटेंडेड आबादी, पुनर्वास कॉलोनियों, अनधिकृत कॉलोनियों झुग्गी बस्तियों और जनता कॉलोनियों में करीब दो करोड़ लोग रहते हैं और इन इलाकों में कोई कॉलेज नहीं है। इन क्षेत्रों में रहने वाली छात्राओं को विशेषकर परेशानी होती है क्योंकि वे शहर की तरफ आ नहीं पाते और उन्हें यहां दाखिला भी नहीं मिलता जबकि उनके अपने इलाकों में सरकार ने कोई नया कॉलेज नहीं खोला।

'ग्रामसभा की जमीन पर बनाएं कॉलेज'

बिधूड़ी ने सुझाव दिया कि ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभा की सैंकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। यह जमीन दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही आती है। वह चाहे तो ग्रामीण इलाकों में कॉलेज खोलने की शुरुआत कर सकती है। वैसे भी पुनर्वास कॉलोनियां और अनधिकृत कॉलोनियां गांवों की जमीन पर ही बनी हैं। इसलिए उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए।

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