Farmer Protest: सुरक्षाकर्मियों के लिए लगी डीटीसी बसें हटाने का भाजपा ने किया विरोध

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन की वजह से राजधानी की सीमाओं पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के लिए उपलब्ध कराई गई दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसें हटाने का भाजपा ने विरोध किया है। भाजपा सांसदों व विधायकों ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली व देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने सरकार से अपना फैसला वापस लेने और तुरंत सुरक्षाकर्मियों के लिए बसें उपलब्ध कराने की मांग की है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि सरकार का फैसला दिल्ली पुलिस व सुरक्षाबलों का अपमान है। सरकार के उपद्रवियों के साथ खड़े होने से स्पष्ट हो गया है कि इसे दिल्लीवासियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली सरकार के फैसले को देश के संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ है। वह प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम राष्ट्र और समाज विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाला है। गणतंत्र दिवस पर जिस तरह की हिंसा हुई, उसे देखते हुए दिल्ली सरकार का फर्ज था कि वह दिल्ली पुलिस के साथ हुए बस समझौते का पालन करती। उन्होंने कहा कि पंजाब में राजनीतिक विस्तार की मंशा से यह कदम उठाया गया है।

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सरकार का यह फैसला उपद्रवियों के हित में है। मुख्यमंत्री को पंजाब में राजनीतिक विस्तार की चिंता करने के बजाय दिल्लीवासियों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली पुलिस को तुरंत मुख्यमंत्री की निजी सुरक्षा में लगी फोर्स हटा लेनी चाहिए। सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि सरकार के इस फैसले से दिल्लीवासियों की सुरक्षा खतरे में आ गई है। सांसद गौतम गंभीर ने पंजाब में वोट हासिल करने के लिए दिल्ली को जलाने की साजिश हो रही है। सांसद हंसराज हंस ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस्ताफी देना चाहिए।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी की अध्यक्षता में भाजपा विधायकों ने बैठक करके सरकार के फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा कि डीटीसी दिल्ली पुलिस व अन्य सुरक्षा बलों को अपनी बसें मुफ्त में नहीं उपलब्ध कराती है। वह उसके लिए बाकायदा किराया लेती है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार को तुरंत अपना फैसला वापस लेना चाहिए। बैठक में विधायक विजेंद्र गुप्ता, ओमप्रकाश शर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, अनिल वाजपेयी, अभय वर्मा, अजय महावर व जितेंद्र महाजन उपस्थित थे।