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Budget 2024: और हाईटेक होगी दिल्ली पुलिस, सुधारेंगे यातायात प्रबंधन; मिला 11932.03 करोड़ का बजट

2023-2024 के केंद्रीय बजट में दिल्ली पुलिस को 11932.03 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है जो पिछले बजट की तुलना में 1577 करोड़ रुपये अधिक है। 2022-2023 के केंद्रीय बजट में दिल्ली पुलिस को 10335.29 करोड़ रुपये मिला था। इस बढ़े हुए बजट से दिल्ली पुलिस को और अधिक मजबूत व पेशेवर बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

By Rakesh Kumar Singh Edited By: Pooja Tripathi Updated: Thu, 01 Feb 2024 07:34 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस को 11932.03 करोड़ का बजट। फाइल फोटो
राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। 2023-2024 के केंद्रीय बजट में दिल्ली पुलिस को 11932.03 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 1577 करोड़ रुपये अधिक है।

2022-2023 के केंद्रीय बजट में दिल्ली पुलिस को 10335.29 करोड़ रुपये मिला था। इस बढ़े हुए बजट से दिल्ली पुलिस को और अधिक मजबूत व पेशेवर बनाने के प्रयास किए जाएंगे।

दिल्ली के कई थाने अभी भी या तो किराए के भवनों में चल रहे हैं या सरकारी भूमि पर टिन के सेड में चल रहे हैं। सभी पुलिसकर्मियों के लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाई है।

ज्यादातर राशि भवन निर्माण में होगी खर्च

बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पड़ोसी राज्यों से अपने घरों से दिल्ली ड्यूटी करने आते-जाते हैं। लिहाजा बड़ी राशि भवन निर्माण में खर्च की जाएगी। अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 270 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

दिल्ली में अबतक सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लग पाए हैं। सालों से हर स्तर पर केवल दावे पर दावे ही किए जा रहे हैं।

सीसीटीवी लगाने पर भी खर्च होगा बजट

ऐसे में दिल्ली पुलिस उन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रयास करेगी, जहां कैमरे नहीं लगे हैं। इसलिए इस बजट में दिल्ली भर में सीसीटीवी सुरक्षा निगरानी प्रणाली की स्थापना, कानून और व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न उन्नत उपकरणों की खरीद, साइबर हाईवे और डिजिटल ट्रेकिंग रेडियो सिस्टम जैसी संचार प्रणाली के उन्नयन के अलावा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए करीब करोड़ों रुपये आवंटित किए गए हैं।

पुलिस के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन भी खरीदे जाएंगे। दिल्ली पुलिस में पीसीआर वाहन की भी बहुत कमी है। सभी थानों में क्यूआरटी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जिप्सी किराए की ही है। करोड़ों रुपये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशीप मोड के तहत कार्यालयों के निर्माण, आवासीय भवनों और नए पुलिस मुख्यालय भवन के संचालन और रखरखाव के लिए खर्च किए जाएंगे।

निर्भया फंड के लिए नहीं बढ़ा बजट

दिल्ली पुलिस में बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है ऐसे में अधिकारियों के बैठने के लिए कार्यालय भी बनाने होंगे। साथ ही उनके लिए वाहन आदि भी खरीदने होंगे। महिलाओं की सुरक्षा यानी निर्भया फंड के लिए इस वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर बजट नहीं दिया गया है।

करीब 11662.03 करोड़ रूपये दिल्ली पुलिस को शहर की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने, यातायात प्रबंधन व नियमित खर्चों के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं जैसे यातायात और संचार नेटवर्क का विकास करने, माडल यातायात प्रणाली विकसित करने, संचार व्यवस्था का विस्तार व दुरुस्त करने, प्रशिक्षण काे अपग्रेड करने, दैनिक कामकाज में नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए उपकरणों को खरीदने और यातायात संकेतों को दुरुस्त करने आदि के लिए दिया गया है।

ट्रैफिक मैनेजमेंट में होगा सुधार

दिल्ली में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना दिल्ली पुलिस के लिए वर्षों से चुनौती बनी हुई है। जिससे इस बजट में मिले पैसों से ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में सुधार करने की कोशिश की जाएगी।

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हर तरह के अपराध पर काबू पाने में शहर की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के अलावा व्यापक तौर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की जरूरत है जिससे केस सुलझाने में पुलिस को बहुत आसानी होती है। जांच में पुलिस को बहुत मदद मिलती है।

तीसरी आंखों से डरकर अपराधी अपराध करने से हिचकते हैं। इस वित्तीय वर्ष में मिले बजट का बड़ा हिस्सा दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी कैमरे पर खर्च कर सकती है। अबतक दिल्ली में दिल्ली पुलिस के महज 5000 कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें अधिकतर नई दिल्ली वीवीआइपी जिले में लगे हैं।

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