CAG Report Delhi: कैग की रिपोर्ट को लेकर भाजपा ने दिल्ली सरकार के कामकाज पर खड़े किए सवाल

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट को लेकर भाजपा ने दिल्ली सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा किया है। उसका कहना है कि कैग की रिपोर्ट से दिल्ली सरकार की नाकामी सामने आ गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी का कहना है कि भाजपा सरकार को प्रत्येक मोर्चे पर विफल बताती रही है। कैग की रिपोर्ट से यह आरोप सच साबित हुआ है।

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार 88 प्रतिशत अनधिकृत कालोनियों में सीवर उपलब्ध नहीं है। मजदूरों के कल्याण के लिए कर के लिए में वसूली गई राशि में से 94 प्रतिशत का इस्तेमाल नहीं किया गया। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को एक साल में ही 5280 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। दिल्ली की आवासीय योजना भी पूरी तरह नाकाम हो गई है।

उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के कल्याण के नाम पर वसूले गए 3273.64 करोड़ रुपये कर में से सिर्फ 182.88 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 1797 कालोनियों में दिसंबर 2018 तक पीने का पानी मुहैया कराने का लक्ष्य था लेकिन सरकार केवल 353 कालोनियों में ही पानी पहुंचा पाई। 572 कालोनियों में अब भी टैंकरों से ही पानी की आपूर्ति होती है।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि मुख्यमंत्री कैग रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री दिल्ली में सरप्लस बजट का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बजट का पैसा विकास कार्यों पर खर्च नहीं हो रहा है। वर्ष 2015-16 में 7374 करोड़, 2016-17 में 9808 करोड़, 2017-18 में 8042 करोड़, 2018-19 में 11832 करोड़ और 2019-20 में 12670 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए।

केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष दिल्ली को ग्रांट और विकास के लिए ज्यादा फंड दे रही है। केंद्र ने वर्ष 2015-16 में 4258 करोड़, 2016-17 में 2875 करोड़, 2018-19 में 5843 करोड़ और 2019-20 में 9473 करोड़ रुपये दिल्ली को विकास के लिए दिए।

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