'दिल्ली विधानसभा में सदन पटल पर रखी जाए कैग रिपोर्ट', एलजी सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में सदन पटल पर रखने के लिए एलजी वीके सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कैग की 11 रिपोर्ट को टेबल नहीं किया। साथ ही आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार जानबूझकर इन्हें विधानसभा में प्रस्तुत करने से बच रही है। वहीं आप सरकार के सूत्रों ने कहा है कि सभी कैग रिपोर्ट जल्द ही सदन पटल पर रखी जाएंगी।

पत्र में एलजी ने विधानसभा अध्यक्ष से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ये रिपोर्ट जल्द से जल्द विधानसभा में रखी जाएं। अपने पत्र में एलजी ने लिखा कि इन 11 रिपोर्ट में राज्य वित्त, प्रदूषण निवारण, दिल्ली में शराब का विनियमन और आपूर्ति, विनियोग खाते, सार्वजनिक उपक्रमों और सामाजिक व सामान्य क्षेत्रों से संबंधित तथा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों पर निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है।

रिपोर्ट वित्त मंत्री आतिशी के पास लंबित

ये रिपोर्ट वित्त मंत्री आतिशी के पास लंबित हैं। इनमें से कुछ रिपोर्ट 2022 से लंबित हैं। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर प्रदर्शन ऑडिट पर कैग रिपोर्ट चार मार्च 2024 को दिल्ली सरकार को भेजी गई थी। यह मंत्री आतिशी के पास 11 अप्रैल 2024 से लंबित है।

राजनिवास अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर प्रदर्शन आडिट की कैग रिपोर्ट दिल्ली सरकार की विवादास्पद और विफल आबकारी नीति को लेकर महत्वपूर्ण है। इसकी मदद से दिल्ली सरकार में हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद रद कर दिया था।

केजरीवाल को भी लिखा था पत्र : सक्सेना

एलजी ने पत्र में लिखा कि दिल्ली के लेखा नियंत्रक ने 18 जुलाई को राजनिवास को सूचित किया कि उपरोक्त सभी कैग आडिट रिपोर्ट वित्त मंत्री आतिशी के पास लंबित हैं। 22 फरवरी 2024 को एलजी ने इन कैग रिपोर्ट के लंबित होने के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पत्र लिखा था। साथ ही कहा था कि दिल्ली के वित्त मंत्री को सलाह दें कि वे उन्हें जल्द से जल्द विधानसभा के समक्ष रखें।

रिपोर्ट विधानसभा में रखना दिल्लीवालों का अधिकार : एलजी

एलजी ने पत्र में लिखा कि विधानसभा में कैग रिपोर्ट न रखकर सरकार विधानसभा और जनता की जांच से बच रही है। यह लोकतांत्रिक जवाबदेही के आधार को कमजोर करती है। इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड और निजी बिजली वितरण कंपनियों के प्रदर्शन सहित कई कैग रिपोर्टों को कई सालों तक लंबित रखा था। इसे लेकर एलजी को देरी की शिकायत करनी पड़ी थी।

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