CBI Arrest Kejriwal: सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को तिहाड़ से किया गिरफ्तार, कल कोर्ट में करेगी पेश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने सोमवार को तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया। सीबीआई को अरविंद केजरीवाल को कल संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करने की अनुमति भी मिल गई है। उन्हें कल (बुधवार) कोर्ट में पेश किया जाएगा।

भाजपा सीबीआई के साथ मिलकर रच रही साजिश

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय का भी बयान आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा की केंद्र सरकार कर बड़ी साजिश रच रही है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा फर्जी केस में गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है।

केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के साथ मिलकर रची बड़ी साज़िश! pic.twitter.com/C6OLNLA6bQ— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) June 25, 2024

भाजपा केंद्र सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ बड़ी साजिश रची है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई से पहले बड़ी साजिश रची जा रही है। केजरीवाल को जमानत न मिले उसके लिए भाजपा सरकार ने सीबीआई के साथ साजिश रच रही है।

केजरीवाल को आज हाईकोर्ट से लगा झटका

दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला (Delhi Excise Policy 2021-22) अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। इस दौरान निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को अनुचित बताया। हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए आप अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।

क्या है आबकारी घोटाला का मामला

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई आबकारी नीति लागू करके सरकार के राजस्व में वृद्धि होने का दावा किया था। जुलाई, 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितता होने के संबंध में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी थी।

एलजी ने की थी जांच की सिफारिश

मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति (2021-22) के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर 22 जुलाई, 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी और सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। जांच की सिफारिश करने के बाद 30 जुलाई, 2022 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी थी।

144.36 करोड़ का नुकसान

सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ दिया गया था। इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था। इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

केजरीवाल पर क्या हैं आरोप

ईडी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं। वो कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल थे और इस लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत की मांग की गई। आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में अपराध की आय का इस्तेमाल किया, जिसमें केजरीवाल मुख्य निर्णयकर्ता हैं।

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