Move to Jagran APP

'अनधिकृत कॉलोनियों को किया जाएगा नियमित', दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस का वादा; देवेंद्र यादव ने भरी हुंकार

कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा वादा किया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि अगर 2025 में कांग्रेस सत्ता में आई तो हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के साथ ही अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की दशा बदलकर जनता के साथ मिलकर एक बड़े बदलाव के लिए न्याय यात्रा से लोगों को उम्मीद है।

By rais rais Edited By: Sonu Suman Updated: Mon, 25 Nov 2024 12:23 PM (IST)
Hero Image
17वें दिन कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा अंबेडकर नगर विधानसभा, संगम विहार और बदरपुर विधानसभा में निकाली गई।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। तीसरे चरण के 17वें दिन कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा अंबेडकर नगर विधानसभा, संगम विहार और बदरपुर विधानसभा में निकाली गई। इसकी शुरुआत अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र स्थित जे ब्लॉक दक्षिणी पुरी में हुई। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस यह यात्रा पूरी दिल्ली में निकाल रही है।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि 2025 में यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के साथ ही अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की दिशा और दशा बदलकर जनता के साथ मिलकर एक बड़े बदलाव के लिए न्याय यात्रा से लोगों को आशा की किरण दिखाई दी है कि कांग्रेस फिर एक बार दिल्ली का उद्धार और विकास करेगी।

मोदी सरकार घरों को किराए की योजना का प्रस्ताव लाई

देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 2007 में जेएनएनयूआरएम मिशन के तहत शहरी गरीबों के लिए घर बनाने का काम शुरू किया। ‘राजीव रत्न आवास योजना’ के तहत लगभग 2 हजार करोड़ की राशि से 45 हजार फ्लैट बनकर आवंटन के लिए तैयार थे। मोदी सरकार आवंटन के लिए तैयार घरों को किराए की योजना (अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम) में शामिल करने का प्रस्ताव लेकर आ गई। इसका नतीजा है कि गरीबों को अब तक यह मकान नहीं मिल सका।

कांग्रेस ने 1,797 कॉलोनियों के नियमित करने का किया था काम

उन्होंने कहा कि झुग्गी-झोपड़ी वालों को ‘जहां-झुग्गी, वहीं मकान’ का सपना दिखा धोखा देने का काम किया गया। कांग्रेस ने 1,797 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितिकरण का काम शुरू किया था। मोदी सरकार के शुरुआती 5 वर्षों में आरोप-प्रत्यारोप को छोड़ इस पर कोई काम नहीं हुए। पिछले लोकसभा चुनाव-2019 में पीएम ने अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने का वादा किया।

5 वर्षों में मात्र 25,000 लोगों को ही मिला मालिकाना हक 

उन्होंने कहा कि अभी तक पांच वर्षों में मात्र 25,000 लोगों को ही मालिकाना हक मिल पाया है। इस गति से काम हुआ 200 वर्षों में 10 लाख परिवार को मालिकाना हक मिल पाएगा। यात्रा में पूर्व सांसद रमेश कुमार, जगप्रवेश कुमार, जिला अध्यक्ष राजेश चौहान, विष्णु अग्रवाल और सुखबीर शर्मा, पन्ना लाल खेरवाल, यदुराज चौधरी, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह आदि शामिल रहे।

यह भी पढ़ें ः Delhi Pollution: प्रदूषण को लेकर आज फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली सरकार से मांगी थी रिपोर्ट

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।