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निगम के दक्षिणी जोन कार्यालय पर सीबीआइ का छापा, लाइसेंस देने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप

कैलाश नगर के एक कारोबारी से घरेलू उद्योग का लाइसेंस देने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। इस मामले में सीबीआइ ने जूनियर क्लर्क सहित दो कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। जांच टीम कार्यालय में घरेलू उद्योगों को लाइसेंस देने वाली फाइलों की पड़ताल कर रही है।

By Prateek KumarEdited By: Updated: Thu, 21 Jan 2021 09:26 AM (IST)
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घरेलू उद्योग को लाइसेंस देने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप
नई दिल्ली, स्वदेश कुमार। पूर्वी नगर निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन कार्यालय पर केंद्रीय अन्वेशन ब्यूरो (सीबीआइ) ने बुधवार को छापा मारा है। छापेमारी की कार्रवाई देर रात तक जारी है। जानकारी के मुताबिक कैलाश नगर के एक कारोबारी से घरेलू उद्योग का लाइसेंस देने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। इस मामले में सीबीआइ ने एक जूनियर क्लर्क सहित दो कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। जांच टीम कार्यालय में घरेलू उद्योगों को लाइसेंस देने वाली फाइलों की पड़ताल कर रही है।

जानकारी के मुताबिक बुधवार को अचानक सीबीआइ की टीम शाहदरा दक्षिणी जोन के कार्यालय पहुंची। सीबीआइ टीम को देखते हुए कार्यालय में हड़कंप मच गया। अधिकतर कर्मचारी और अधिकारी वहां से निकल गए। इसके बाद फैक्ट्री विभाग के कार्यालय में फाइलों की पड़ताल शुरू की गई। दरअसल यहां कार्यरत एक कर्मचारी ने पिछले दिनों कैलाश नगर कारोबारी के घरेलू उद्योग पर छापा मारा था। कर्मचारी ने लाइसेंस जारी करने के बदले 20 हजार रुपये की मांग की। कारोबारी ने बताया कि उनके परिवार के यहां पांच उद्योग हैं। वह सभी के लिए लाइसेंस लेना चाहता है।

इस पर कारोबारी से एक लाख रुपये की मांग की गई। आखिर में 12 हजार रुपये प्रति लाइसेंस के हिसाब से सौदा 60 हजार रुपये में तय हुआ। लेकिन कारोबारी ने पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल को इसकी जानकारी दे दी। श्याम सुंदर अग्रवाल कारोबारी को लेकर सीबीआइ के पास पहुंच गए। इसके बाद सीबीआइ टीम के समक्ष कारोबारी ने कर्मचारी से फोन पर बात की।

इसके बाद कर्मचारी को पूछताछ के लिए सीबीआइ मुख्यालय में बुला लिया गया। पूछताछ के दौरान उसे हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद टीम उसे लेकर शाहदरा दक्षिणी जोन कार्यालय पहुंच गई। यहां पर एक अन्य कर्मचारी को भी हिरासत में लिया गया। महापौर निर्मल जैन ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। हालांकि उनका कहना है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई जायज है। अभी सीबीआइ की ओर से इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

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