DCW ने बिहार के स्कूल में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में लिया संज्ञान, स्वाति मालीवाल ने CM नीतीश को लिखा पत्र

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली महिला आयोग ने बिहार के सहरसा में एक स्कूल में नाबालिग बच्ची से दो साल तक हुए दुष्कर्म मामले में संज्ञान लिया है। DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा कार्रवाई करने और पीड़िता को लीगल मुआवजा देने की मांग की है।

स्वाति मालीवाल ने अपने इस पत्र की जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स(X) पर दी है। उन्हें नीतीश कुमार के भेजे पत्र की कॉपी साझा करते हुए लिखा, 

बिहार के सहरसा में बच्ची के साथ स्कूल के डायरेक्टर का बेटा 2 साल तक ब$त्कार करता रहा। स्कूल की प्रिंसिपल ने भी आरोपी की मदद की। बच्ची के परिवार ने हमें कंप्लेंट भेजी है। अभी तक कोई मुआवज़ा और लीगल ऐड तक नहीं मिली है। ।इस बेहद संगीन मामले में नीतीश कुमार जी को पत्र भेजा है।

स्वाति मालीवाल ने अपने पत्र में लिखा, दिल्ली महिला आयोग को बिहार के सहरसा में एक स्कूल के अंदर एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न से जुड़ी बेहद दुखद घटना के बारे में शिकायत मिली है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधक के 30 वर्षीय बेटे ने स्कूल के अंदर ही युवती के साथ दो साल से अधिक समय तक लगातार दुष्कर्म किया। आरोपित ने लड़की का वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल किया।

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इसके अलावा, यह भी आरोप है कि स्कूल की महिला प्रिंसिपल अपराध को अंजाम देने में नियमित रूप से आरोपी की सहायता करती थी। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि, पीड़िता ने आयोग को बताया है कि आज तक बिहार सरकार की ओर से किसी ने भी उससे मुलाकात नहीं की है। आगे की कानूनी सहायता और मुआवजा उस तक पहुंचना बाकी है। साथ ही, पीड़िता के परिवार ने मामले की जांच के तरीके को लेकर भी चिंता जताई है।

इस घटना से किशोरी को गहरा सदमा पहुंचा है, जिससे उसे अत्यधिक शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा हुई है। दो वर्षों में उसने जो आघात झेला है, वह शब्दों से परे है और इसे ठीक होने में पूरी जिंदगी लग सकती है। घटना बहुत गंभीर है और तत्काल ध्यान आकर्षित करती है।

स्वाति मालीवाल ने बिहार सीएम कीं यह मांग

• दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने मामले की उचित जांच के लिए एसआईटी से हो।
• पीड़िता की सहायता के लिए सरकार को एक विशेष अभियोजक नियुक्त करना चाहिए, जिसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में तत्काल की जानी चाहिए।
• पीड़िता का मिले पर्याप्त मुआवजा।
• बिहार सरकार के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि को तत्काल लड़की के परिवार से मिलना चाहिए।

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