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Delhi Pollution: दिल्ली में 7 अक्टूबर से चलेगा विशेष कैंपेन, फॉलो नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत कंस्ट्रक्शन साइट पर व्यक्तियों या कंपनियों को 14 नियमों का पालन करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना है।

By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman Updated: Sat, 28 Sep 2024 04:44 PM (IST)
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दिल्ली सरकार ने 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाने का फैसला किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एंटी डस्ट कैंपेन के 14 नियमों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों को इन सभी 14 नियमों का पालन हर दिल्लीवासी को करना है। उन्होंने कहा कि मेरी दिल्ली के लोगों से विनती है, जो लोग व्यक्तिगत कंस्ट्रक्शन निर्माण करा रहे हैं, या कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन करा रही हो या कोई सरकारी विभाग निर्माण कर रहा हो, सभी एंटी डस्ट कैंपेन के इन नियमों का पालन जरूर करें।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में बढ़ने वाले प्रदूषण में 3 मुख्य फैक्टर हैं- पहला डस्ट पॉल्यूशन, दूसरा व्हिकल पॉल्यूशन और तीसरा बायो मास पॉल्यूशन। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार 7 अक्टूबर से 7 नवम्बर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाएगी। उन्होंने कहा कि एंटी डस्ट कैंपेन के तहत 14 नियमों को फॉलो करना होगा जो 7 अक्टूबर से इन नियमों को फॉलो नहीं करेगा तो उनके खिलाफ हमारी टीम सख्त एक्शन लेगी।

कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा: गोपाल राय

गोपाल राय ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही साइट्स पर एंटी स्मॉग गन नहीं लगाई जाती है तो भी कंपनियों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और कृषि मंत्री के साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों और कृषि मंत्रियों की मीटिंग होती थी जो इस साल अभी तक नहीं हुई है।

पिछले साल पंजाब में 50% कम पराली जली: गोपाल राय

गोपाल राय ने कहा कि मेरी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और कृषि मंत्री से अपील है कि इस मीटिंग को तुरंत कराया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब की AAP सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने दो साल में इतने प्रयास किये हैं कि पिछले साल पंजाब में 50% कम पराली जली है। केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए उसे 100% पावर कंट्रोल चाहिए लेकिन उन्हें जिम्मेदारी 0% चाहिए। मुझे भरोसा है कि BJP की केंद्र सरकार जल्द ही पर्यावरण के मुद्दे पर मीटिंग बुलाएगी।

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