बजट सत्र : LG ने गिनाई दिल्ली सरकार की उपलब्धियां, महिला सुरक्षा पर दिया खासा जोर

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। 28 फरवरी तक चलनेवाले सत्र की शुरुआत उप राज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल के अभिभाषण से हुई। इस दौरान एलजी ने आम आदमी पार्टी सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। करीब 30 मिनट के अभिभाषण में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण इत्यादि तमाम क्षेत्रों के अच्छे काम गिनाए। उन्होंने कहा कि आप सरकार के कार्यकाल में दिल्ली ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

करीब 13 प्रतिशत का विकास दर
वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 7,79,652 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 12.98 फीसद की विकास दर दर्शाता है। इसी तरह वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय 3,65,529 रुपये रहने का अनुमान है, जो 2017-18 के 3,28,985 रुपये की तुलना में 11.11 फीसद अधिक है।

शिक्षा समावेशी विकास का बड़ा माध्यम
उपराज्यपाल ने कहा कि शिक्षा समावेशी विकास का बड़ा माध्यम है। शिक्षा में सुधार के विभिन्न प्रयास किए गए। नौ स्कूलों को अपग्रेड किया गया। अंग्रेजी माध्यम के पांच स्कूल शुरू हुए। सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम की शुरुआत हुई। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 32,455 छात्रों का चयन किया गया। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षा के अधिकार के लिए स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया गया।

94 पॉलीक्लीनिक खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी
बैजल ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर सरकार ने मौजूदा दवाखानों को नया रूप देकर 94 पॉलीक्लीनिक खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अस्पतालों में 10 हजार अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए बुराड़ी, अंबेडकर नगर और द्वारका में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का कार्य भी प्रगति पर है।

महिलाओं की सुरक्षा का खास ख्‍याल
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा का खास ख्याल रखने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के विभिन्न स्थानों का नक्शा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बैजल ने सरकार की 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' की नीति का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यमुना की सफाई के लिए इंटरसेप्टर सीवर परियोजना का काम 92 फीसद पूरा हो चुका है।

सिग्‍नेचर ब्रिज की हुई तारीफ
केबल पर बना देश का पहला पुल सिग्नेचर ब्रिज जनता के लिए खोल दिया गया है। बैजल ने बताया कि श्रमिकों और अन्य लोगों के कल्याण के लिए दिल्ली सरकार ने बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1953 और दिल्ली लेबर वेलफेयर फंड रूल्स 1997 के प्रावधानों के अनुसार 12 जून, 2018 को जारी अधिसूचना के तहत दिल्ली श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।

सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए एक हजार क्लस्टर, एक हजार इलेक्ट्रिक और एक हजार लो फ्लोर बसें खरीदने को भी मंजूरी दे दी गई है। बैजल ने सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी योजना, मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना, पर्यावरण संरक्षण सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया।

उपराज्यपाल ने यह उपलब्धियां भी गिनाईं -

• -31 स्कूलों की इमारत निर्माण शुरू हुआ
• -12 हजार नए क्लास रूम बनाए गए
• -सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी लगाए
• -खिलाड़ियो को रोजगार के अवसर
• -ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वालों के इनाम में बढ़ोतरी
• -मेट्रो के चौथे चरण को मंजूरी दी गई
• -दिल्ली मेट्रो के तहत एलिवेटेड सड़कें भी बनेंगी, जिसका खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी
• -40 सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की, 30 और सेवाओं को शामिल किया जाएगा
• -प्रदूषण की रोकथाम के लिए भी कई काम किए गए
• - ग्रेडेड एक्शन प्लान, कोयले वाले तंदूर पर पाबंदी,
• पटाखों पर पाबंदी,
• 2018-19 में ग्रीन बजट की शुरुआत की गई
• औद्योगिक इलाकों से निकलने वाले गंदे पानी के शोधन के लिए एसटीपी बनाए गए