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Delhi Kisan Andolan: नए कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों के हितैषी नहीं: आदेश गुप्ता

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि विपक्षी दल न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि कानून के नाम पर सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। जबकि कृषि कानून के माध्यम से किसानों को यह अधिकार मिलेगा कि वह ज्यादा मुनाफे के लिए किसान में या बाहर कहीं भी फसल बेच सकते हैं।

By Mangal YadavEdited By: Updated: Fri, 18 Dec 2020 07:10 AM (IST)
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दिल्ली भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता पार्टी नेताओं के साथ
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता ने तीनों नये कृषि सुधार काननूों को बिचौलिये से किसानों को आजादी दिलाने वाला बताया। उन्होंने कांग्रेस व आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो कृषि कानूनों को विरोध कर रहे हैं, वह किसानों का हितैषी नहीं हो सकते हैं। वह गुरुवार को कादीपुर में पार्टी की ओर से आयोजित किसान पंचायत में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के जरिये मोदी सरकार देश के किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना चाहती है क्योंकि किसान समृद्ध होगें तो देश सशक्त होगा। नये कानूना में फसलों का समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किया गया है बल्कि किसानों को उनकी फसलों को अच्छी कीमत मिले, यह व्यवस्था की गई है। इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए।

वहीं भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री व दिल्ली की सह प्रभारी अल्का गुर्जर ने कहा कि देश में 52 फीसद किसान हैं, जिनका जीडीपी में मात्र 10 से 12 फीसद का योगदान है। इससे किसानों की हालात के बारे में समझा जा सकता है। नये कृषि कानूनों का मकसद देश के किसानों की जीवन में खुशियाली लाना है। कृषि कानूनों को लेकर अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है। न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था बंद हुई है और न ही मंडियां। मोदी सरकार सुझाव लेकर संशोधन के लिए भी तैयार है।

तीनों नए कृषि कानून वर्षों से आढ़तियों और बिचौलियों के द्वारा शोषित हो किसानों को उनका हक दिलाएंगे। जो कांग्रेस कृषि कानून का विरोध कर रही है, उसने 2019 के घोषणा पत्र में इस विधेयक को लागू करने की बात कही थी। जिसमें कहा था कि कांग्रेस मंडियों को निरस्त कर देगी।

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि विपक्षी दल न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि कानून के नाम पर सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। जबकि कृषि कानून के माध्यम से किसानों को यह अधिकार मिलेगा कि वह ज्यादा मुनाफे के लिए किसान में या बाहर कहीं भी फसल बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एमएसपी में डेढ़ सौ फीसद की वृद्धि की है। कांग्रेस ने डॉ. स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की थी लेकिन किसानों के हित में मोदी सरकार ने इसे लागू किया है। पंचायत में किसान मोर्चा के प्रदेशाध्क्ष विनोद सहरावत, उत्तर पूर्वी जिलाध्यक्ष मोहन गोयल, महामंत्री संजय त्यागी, गुलाब सिंह राठौर, सुधीर राणा आदि ने भी संबोधित किया।

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