'भ्रष्ट सरकार से मुक्ति चाहती है दिल्ली की जनता...', प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में बोले वीरेंद्र सचदेवा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में आम आदमी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार, कुशासन तथा अराजकता उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए विधानसभा में इसे हराने का संकल्प लिया गया। राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर अरविंद केजरीवाल सरकार से त्यागपत्र की मांग की गई।

कौन सा सीएम जेल से सरकार चलाता है? - सचदेवा

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया है। भाजपा ने सभी 7 लोकसभा सीटें जीती हैं। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार से मुक्ति चाहती है... कौन सा सीएम जेल से सरकार चलाता है? बीजेपी पिछले 26 सालों से दिल्ली की सत्ता में नहीं है। अब हम इस वनवास को खत्म करेंगे।"

कहा गया कि इस सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। नई आबकारी नीति घोटाले में मुख्यमंत्री जेल में हैं। वह जेल जाने को मुद्दा बनाकर कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। दिल्ली के लोगों ने उन्हें हराकर अपना फैसला सुना दिया है।

राहुल गांधी के 'हिंदू' वाले बयान की निंदा की गई

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हिंदुओं को हिंसक बताने का आरोप लगाते हुए उसकी निंदा की गई। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। कहा गया कि दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार के काम व जनकल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यकर्ताओं के परिश्रम से दिल्ली की सातों सीटों पर पार्टी को जीत मिली है।

वहीं, दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार से केजरीवाल व उनकी पार्टी से लोगों का विश्वास उठ गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री और उनके दो मंत्री जेल में हैं। जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल पर आतंकवादियों से तालमेल रखने और उनसे फंड लेने का आरोप है। उपराज्यपाल ने एनआइए से इसकी जांच की सिफारिश की है।

जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा

जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली में पेयजल की किल्लत हुई है और जल मंत्री नाकामी छिपाने के लिए हरियाणा पर आरोप लगाते हुए अनशन का ड्रामा किया। एसटीपी के निर्माण व उन्नयन में भ्रष्टाचार का नया मामला सामने आया है। दिल्ली सरकार व नगर निगम की नाकामी से दिल्ली में जलभराव की समस्या हो रही है। नाले की सफाई में भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी जांच होनी चाहिए।

9 साल में सरकार ने नहीं खरीद एक भी नई बस

सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीआरआरआइ) के सर्वेक्षण रिपोर्ट आई कि दिल्ली की 80 फीसदी सड़कें खस्ता हाल में हैं। दस वर्षों में दिल्ली में न तो नई सड़कें बनीं, न नए फ्लाईओवर और न ही वर्तमान सड़कों की मरम्मत की गई। दिल्ली सरकार ने पिछले नौ वर्षों में एक भी नई बस नहीं खरीदी।

3600 से ज्यादा पुरानी बसें चलाकर जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रिक बसों से लोगों को राहत मिली है। प्रदूषण नियंत्रण व यमुना को साफ करने में यह सरकार विफल रही है।

अस्पतालों में दवा खरीद में घोटाले का आरोप

महिलाों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास में सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई। नगर निगम व दिल्ली सरकार के स्कूलों की दयनीय स्थिति है।

अस्पतालों में दवा खरीद, जांच, निर्माण कार्य में घोटाले के आरोप हैं। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं करने के लिए आप सरकार की निंदा की गई। कहा गया कि गृहमंत्री अमित शाह ने छह महीने के भीतर ही राजधानी में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की घोषणा की है।

दिल्ली सरकार की योजनाएं ठप

डोर स्टेप डिलीवरी योजना बंद हो गई। फ्री वाई-फाई योजना का अता-पता नहीं है। सीसीटीवी भी या तो खराब हो चुके हैं या फिर बंद पड़े हैं।

तीन साल पहले बजट रोजगार के नाम पर 20 लाख रोजगार मुहैया कराने का वादा किया था, लेकिन 20 लोगों को भी रोजगार नहीं मिल सका। पांच लाख से ज्यादा बुजुर्ग पेंशन के इंतजार में मायूस बैठे हैं। कूड़े के पहाड़ कम होने की जगह बढ़ रहे हैं।