कब से शुरू होगी केजरीवाल सरकार की महिला सम्मान योजना? महिलाओं के बैंक खाते में आएंगे 1000 रुपये, यहां पढ़ें फुल बजट

वी के शुक्ला, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के दावे के साथ 2024-25 के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य व महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया है।

लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की बड़ी घोषणा कर दी है। इसके तहत वित्त वर्ष 2024-25 से 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

सरकार बिजनेस ब्लास्टर्स योजना स्कूलों के बाद अब विश्वविद्यालयों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में शुरू करेगी। वित्त वर्ष 2025 का अनुमानित बजट 76,000 करोड़ रुपये का है, राशि पिछले साल की अपेक्षा 2800 करोड़ कम है। आप सरकार के 10 साल में यह पहला बजट है जिसमें बजट राशि बढ़ने की अपेक्षा कम हुई है। बजट राशि कम होने का असर शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ेगा।

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सरकार की प्रमुखता वाले इन दोनों विभागों का बजट इस बार कम हुआ है। वित्त मंत्री आतिशी ने सरकार का 10 वां बजट पेश किया है।उन्होंने बजट की कम हुई राशि के बारे में पूछे जाने पर इस कमी को केंद्र से मिलने वाली राशि का बंद कर किया जाना बताया है। उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार ने प्रति साल मिलने वाली 10 हजार करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति रोक दी है।

केंद्र के बजट से राज्य सरकार को मिलने वाले 325 करोड़ भी इस साल से रोक दिए गए हैं। इस हालातों में पूरे देश में उनकी ऐसी सरकार है जिसने सरकार चलाने के लिए ऋण नहीं लिया है।बजट की घोषणाओं की बात करें तो बजट में सभी वर्गोँ का ध्यान रखा गया है शिक्षा, स्वास्थ्य की बात है तो गांव और अनधिकृत कालोनियों के विकास की भी बात की गई है।

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना बजट में प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये मिलेंगे। यह सम्मान राशि उन्हीं को मिल सकेगी, जिनके पास दिल्ली का आधार और मतदाता पहचान पत्र होगा। सरकारी नौकरी, सरकारी पेंशन और आय कर के दायरे में शामिल महिलाएं इस सुविधा से बाहर होंगी।

पिछले साल के 16575 करोड़ की तुलना में 16396 करोड़ रुपये रह गया

विश्वविद्यालयों में बिजनेस ब्लास्टर्स योजना बिजनेस ब्लास्टर्स योजना स्कूलों के बाद विश्वविद्यालयों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआई) में लागू की जाएगी। इस बार भी सरकार ने शिक्षा को कुल बजट में सबसे अधिक हिस्सा दिया है जो पिछले बजट से एक प्रतिशत बढ़ कर 22 प्रतिशत हो गया है। मगर कुल बजट राशि कम होने से पिछले साल के 16575 करोड़ की तुलना में 16396 करोड़ रुपये रह गया है। लगभग 7,000 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

नए स्कूलों और कक्षाओं का निर्माण होगा।दिल्ली माडल वर्चुअल स्कूल (डीएमवीएस) के लिए एक नए स्टूडियो के निर्माण होगा। मुख्यमंत्री सुपर टैलेंटेड कोचिंग योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में भी पिछले तीन वर्षों से लगातार कमी की जा रही है। अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगामी वित्तीय वर्ष में दिल्ली सरकार के अस्पताल विश्व स्तरीय बने रहें, जिसके लिए 6,215 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और सभी जरूरतमंद लोगों को समय पर मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 658 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। दिल्ली में वर्तमान में नए अस्पतालों के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ-यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत 2019 से अब तक 92 ट्रेनों के माध्यम से 87,000 बुजुर्ग और उनके परिवार तीर्थ यात्रा पर जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। जल बोर्ड दिल्ली में हर घर के लिए पानी और सीवरेज सुविधाओं का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7,195 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है।

चार गुना बढ़ा बजट 2014-15 में कानून और न्याय का बजट 760 करोड़ रुपये था। 2024-25 तक यह लगभग चार गुना बढ़कर 3,098 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।2024-25 में, दिल्ली सरकार रोहिणी, कड़कड़डूमा, शास्त्री पार्क और राउज़ एवेन्यू में चार अदालत परिसरों का निर्माण शुरू करेगी।जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए एक नई योजना प्रस्तावित है और 2024-25 के बजट अनुमान में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

अनधिकृत कॉलोनियों के लिए 902 अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए सरकार ने 902 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है। इसके इन कॉलोनियों में पानी, सीवर व सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। दिल्ली के हर घर को रोशन करना दिल्ली की लगभग 30% बिजली आपूर्ति हरित और नवीकरणीय ऊर्जा से आती है।

दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2027 तक हरित ऊर्जा से आने वाली 4500 मेगावाट या कुल बिजली आपूर्ति का 25% का लक्ष्य रखते हुए दिल्ली सरकार से संबंधित प्रत्येक इमारत की छत पर सौर संयंत्र लगाना है। शहरी बुनियादी ढांचा दिल्ली सरकार ने कालोनियों को जोड़ने वाली आंतरिक सड़कों के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

'मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना' के लिए 275 करोड़ रुपये, 'बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन' योजना के लिए 400 करोड़, आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र की योजनाओं के लिए 9,800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। अनधिकृत कालोनियां सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में नालियां और पानी की लाइनें बढ़ाने के साथ-साथ ऐसी 1355 कॉलोनियों में 5175 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई हैं।

बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं

• सरकार का बजट 2024-25- 76,000 करोड़
• योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं का बजट 39,000 करोड़
• स्थापना बजट- 37,000 करोड़
• राजस्व बजट- 60,910.75 करोड़
• पूंजी बजट-15,089.25 करोड़
• 2023-24 के संशोधित अनुमान 74,900 करोड़ रुपये से इस साल बजट 1.47% अधिक है।

वित्त वर्ष 2024-25 में अनाधिकृत कॉलोनियों के उत्थान के लिए बजट में 902 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सड़क अवसंरचना सरकार ने शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए पिछले 9 वर्षों के दौरान 30 नए गलियारे, फ्लाईओवर, पुल और अंडरपास का निर्माण किया है। नौ पर काम चल रहा है। इसके लिए बजट में 1,768 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

परिवहन बजट 2024-25 के दौरान, इलेक्ट्रिक बसों के लिए 510 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। डीटीसी और क्लस्टर बसों में 'पिंक टिकट' के जरिए महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना को जारी रखने के लिए 2024-25 में 340 करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव है। दिल्ली मेट्रो के चरण-4 के कार्य के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

दिल्ली के गांवों का विकास गांवों में बेहतर सड़क ढांचा विकसित करने के लिए सरकार 2024-25 में दिल्ली के 360 से ज्यादा गांवों में करीब 1000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाएगी। इससे गांव की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के गांवों के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 900 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण लगभग 9.03 लाख लाभार्थी हर महीने 2,000 से 2,500 रुपये पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ।

इसमें 4 लाख वरिष्ठ नागरिक, 3.75 लाख संकटग्रस्त महिलाएं और 1.23 लाख विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति शामिल हैं। 2024-25 के बजट में इन लाभार्थियों के लिए 2,714 करोड़ रुपये प्रस्तावित है स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता दिल्ली सरकार बजट वर्ष 2024-25 में स्थानीय निकाय को कुल 8,423 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ।

इसमें से 3,153 करोड़ रुपये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के लिए होंगे। 2,955 करोड़ रुपये बेसिक टैक्स असाइनमेंट (बीटीए) के रूप में दिए जाएंगे और स्टांप एवं पंजीकरण शुल्क तथा एकमुश्त पार्किंग शुल्क के रूप में 2,315 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।