Delhi Bus Marshals: दिल्ली के 10 हजार बस मार्शलों के लिए गुड न्यूज, 11 नवंबर से शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद आखिरकार अब 10 हजार सिविल डिफेंस वालंटियरों को फिर से रोजगार मिलने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सोमवार से इन्हें नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के अंदर सिविल डिफेंस वालंटियर ऑन-ड्यूटी होंगे।

प्रदूषण के खिलाफ निभाएंगे अहम भूमिका

मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इन 10 हजार सिविल डिफेंस वालंटियरों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है और प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में ये चार महीने अहम भूमिका निभाएंगे। दिल्ली सरकार जल्द डिफेंस वालंटियरों की स्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजेगी, लेकिन जब तक इनकी स्थायी नियुक्ति नहीं होती तब तक फरवरी माह तक प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में उन्हें तैनात किया जाएगा।

सीएम ने कहा कि प्रदूषण हॉट स्पॉट की निगरानी से लेकर खुले में कूड़ा जलाने की घटनाओं को रोकने और शिकायतों के फॉलोअप में सिविल डिफेंस वालंटियरों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। ये कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट और उससे उड़ने वाली धूल की रोकथाम, डीजल जनरेटर के अवैध उपयोगों को रोकने से लेकर ग्रीन दिल्ली एप में आने वाली शिकायतों का फॉलोअप भी करेंगे।

रजिस्ट्रेशन के 2-3 दिन के भीतर होगी तैनाती

सीएम ने कहा कि सोमवार से इन सिविल डिफेंस वालंटियरों का कॉल-ऑउट नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद ये अलग-अलग डीएम कार्यालाओं में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

रजिस्ट्रेशन के 2-3 दिन के भीतर इनकी तैनाती होगी। उन्होंने कहा कि इनकी होने जा रही नियुक्ति इस बार का प्रमाण है कि भाजपा दिल्ली सरकार के कामों को रोकने की कितनी भी कोशिश करे, कोई काम रुकने नहीं दिया जाएगा। जो काम भाजपा ने रोके हुए हैं वे आगे भी इसी तरह पूरे किए जाएंगे।

वालंटियर्स को एक नवंबर से मिले मानदेयः भाजपा

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि एक वर्ष पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिविल डिफेंस वालंटियर्स (सीडीवी) को नौकरी से निकाल दिया था। भाजपा के दबाव के कारण मुख्यमंत्री आतिशी को उनकी सेवा बहाल का आदेश देना पड़ा है।

उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को एक नवंबर से सीडीवी को तैनात करने का आदेश दिया था। इसके अनुसार उन्हें एक नवंबर से मानदेय भी दिया जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, दिल्ली सरकार ने 10 हजार सीडीवी की सेवा बहाल करने का निर्णय विलंब से लिया है।

उपराज्यपाल ने सरकार को इन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करने और इसके लिए तीन सदस्यीय समिति बनाने का भी निर्देश दिया था। सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया है। इससे सीडीवी का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। सरकार इन्हें नियमित नहीं करना चाहती है, इसलिए वह इस दिशा में काम नहीं कर रही है। ये एक तरह से इनके साथ धोखा है।