केंद्र सरकार से निर्भया फंड का बढ़ रहा इंतजार, महिला सुरक्षा की कमान संभाल रहे बस मार्शल बिना वेतन परेशान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। यात्रियों की सुरक्षा खासकर महिला सुरक्षा के लिए डीटीसी की बसों में जिन 3500 होमगार्ड को बस मार्शल के तौर पर तैनात किया गया है। इन लोगों को पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिला है।

ये लोग दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से लेकर होमगार्ड मुख्यालय तक चक्कर लगा रहे हैं। इन्हें सभी जगह से वेतन के लिए आजकल कहकर टरकाया जा रहा है।

परिवहन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि आप अपने होमगार्ड मुख्यालय में बात करें और होमगार्ड मुख्यालय के अधिकारी कहते हैं कि परिवहन विभाग से फंड नहीं मिला है, ऐसे में ये लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।

बस मार्शल की बात हो रही है तो बता दें कि बस मार्शल उस समय चर्चा में आए थे, जब उस समय की आम आदमी पार्टी सरकार से समय बस मार्शल को लेकर विवाद हाे गया था।

राजस्व विभाग ने अक्टूबर 2023 में एक आदेश जारी कर बसों में लगे लगभग 10000 सिविल डिफेंस वालंटियर को नौकरी से हटा दिया था। राजस्व विभाग का दावा था कि इन लोगों को आपातकालीन सेवाओं के लिए लगाया जा सकता है।

बसों में मार्शल पर के तौर पर लगाए जाने का प्रविधान नहीं है। उस मुद्दे को लेकर विवाद भी बढ़ा था। मगर बसों में होम गार्ड 2019 से ही बस मार्शल के तौर पर काम कर रहे हैं।

मगर ये लोग वेतन के लिए परेशान हाे रहे हैं। इन लोगों की मानें तो इन्हें हर महीने वेतन नहीं मिलता है, तीन से चार महीने गुजर जाते हैं तब वेतन मिल पाता है। मई का वेतन सितंबर में कुछ दिन पहले मिला है।

वेतन में देरी का कारण जिस निर्भया फंड से इन्हें वेतन दिया जाता है, यह फंड केंद्र सरकार से आता है और परिवहन विभाग के माध्यम से होमगार्ड मुख्यालय को दिया जाता है। पीछे से फंड आने में देरी होती आ रही है और इन लोगों का वेतन हर बार रुक जाता है, ऐसा हर बार होता है।

दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले काे दिखवाएंगे और इस मामले में जो भी संभव होगा, समय पर वेतन के लिए कोशिश की जाएगी।

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