'आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री मोदी जी होंगे', केंद्र के अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल ने क्यों कही ये बात?
बुधवार को सीएम केजरीवाल ने माकपा के महासचिव डी राजा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे। आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री मोदी जी होंगे।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। बुधवार को सीएम केजरीवाल ने माकपा के महासचिव डी राजा से मुलाकात की। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे। आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री मोदी जी होंगे।
केजरीवाल ने ट्वीट किया वीडियो
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डी राजा से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, "ये वीडियो देखिए। दिल्ली वालों के ख़िलाफ़ जो अध्यादेश लाए हैं, वो कितना ख़राब है।" उन्होंने आगे ट्विटर पर लिखा कि अगर इस अध्यादेश को एक लाइन में बताना हो तो वो क्या होगी - “आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे। आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री मोदी जी होंगे।”
ये वीडियो देखिए। दिल्ली वालों के ख़िलाफ़ जो अध्यादेश लाए हैं, वो कितना ख़राब है। अगर इस अध्यादेश को एक लाइन में बताना हो तो वो क्या होगी -
“आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे। आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री मोदी जी होंगे।” pic.twitter.com/AN6K9npHpl
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 14, 2023
केंद्र पर केजरीवाल का हमला
अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश को लेकर केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही खारिज नहीं किया है। इसमें तीन ऐसे प्रोविजन डाला है, जिससे दिल्ली सरकार लगभग खत्म हो जाती है।
अगर कोई मंत्री अपने सेक्रेटरी को आदेश देगा, तो उसे पावर दी गई है कि वह डिसाइड करेगा कि मंत्री का आदेश का लीगली सही है या गलत। सेक्रेटरी को लगता है कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक नहीं है तो मंत्री का आदेश मानने से इनकार कर सकता है।
सेक्रेटरी को मंत्री का बना दिया बॉस
उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के अंदर पहली बार हो रहा है कि सेक्रेटरी को मंत्री का बॉस बना दिया है। केजरीवाल ने आगे बताया कि अध्यादेश में एक और प्रोविजन है कि चीफ सेक्रेटरी को पावर दे दी गई है कि वह डिसाइड करेगा कि कैबिनेट का कौन-सा डिसीजन लीगल है या नहीं।
अध्यादेश में एक और प्रोविजन का जिक्र करते हुए दिल्ली के सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार में जितनी अथॉरिटी हैं, उनका गठन केंद्र सरकार करेगी। सारे कमीशन केंद्र सरकार गठन करेगी तो दिल्ली सरकार क्या करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे सवाल किया कि चुनाव क्यों कराते हो? उन्होंने कहा कि यह बहुत की खतरनाक अध्यादेश है, इसे गलत नीयत के साथ बनाया गया है।