खुशखबरी: CM आतिशी ने शुरू किया दिल्ली सोलर पोर्टल, हर महीने कमा सकते हैं 900 रुपये
दिल्ली सरकार ने बिजली बिल से परेशान लोगों को गुड न्यूज दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली सोलर पोर्टल की शुरुआत की है। इसके जरिए लोग दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे अब सिर्फ 200 यूनिट ही नहीं बल्कि 400 यूनिट तक लाभ उठा सकते हैं। पढ़िए कैसे...
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को दिल्ली सोलर पोर्टल (Delhi Solar Portal) को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से उपभोक्ता को रूफटाप सोलर पैनल लगाने के लाभ, इसे लगाने में खर्च, सरकार से मिलने वाली सब्सिडी, रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाली एजेंसी की जानकारी मिलेगी।
साथ ही नेट मीटरिंग और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के लिए पोर्टल से आवेदन कर सकेंगे। देश में पहली बार उपभोक्ता को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 14 मार्च को दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 की घोषणा की थी।
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फाइल फोटो- सीएम आतिशी।
750 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का रखा है लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक दिल्ली में उपयोग होने वाली 25 प्रतिशत ऊर्जा की पूर्ति सौर ऊर्जा से करने की है। इसके लिए दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियां आने वाले तीन वर्षों में 3,750 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदने के लिए समझौता करेगी।
सब्सिडी के लिए कर सकेंगे आवेदन
साथ ही 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन दिल्ली में घरों व कार्यालयों की छतों पर रूफटाप सोलर के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पूरे देश में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि (जीबीआई) देने वाली अकेली सरकार है।इसके अंतर्गत प्रति यूनिट उत्पादन पर उपभोक्ताओं को जीबीआई मिलता है। इसे उनके बिजली बिल सब्सिडी में जोड़ दिया जाता है। यदि कोई उपभोक्ता खपत से अधिक बिजली उत्पादन करता है, तो उसे एक सप्ताह में उसके बैंक अकाउंट में बिजली कंपनियां इससे जुड़ी सब्सिडी ट्रांसफर कर देगी।400 यूनिट से अधिक बिजली के खपत पर भी बिल शून्य
दिल्ली में 200 यूनिट बिजली निश्शुल्क और 201 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों का आधा बिल आता है। उपभोक्ता दो किलोवाट का रूफटाप सोलर पैनल लगवाता है, तो उसे लगाने में 90 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे।कितने साल चलते हैं सोलर पैनल?
इसके बाद उस उपभोक्ता का बिजली का बिल शून्य आने लगेगा और उसका हर महीने 1,370 रुपये बचने लगेंगे। इसके अलावा, दिल्ली सरकार हर महीने 700 रुपये जीबीआई देगी। इससे चार वर्षो के अंदर 90 हजार रुपये का निवेश वसूल हो जाएगा। सोलर पैनल कम से कम 25 साल चलते हैं। प्रोत्साहन राशि पांच वर्षों तक मिलेगी। यह योजना हाउसिंग सोसाइटी व आरडब्ल्यूए के लिए भी है। उन्हें दो रुपये प्रति यूनिट जीबीअइ मिलेगी। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इकाई एक रुपये प्रति यूनिट जीबीआई दी जाएगी।देश की सबसे प्रगतिशील सोलर पॉलिसी के तहत "दिल्ली सोलर पोर्टल" लांच। LIVE https://t.co/zz4qVS6ShH
— Atishi (@AtishiAAP) November 20, 2024