Delhi Coaching Centre Death Case: 'क्या MCD ने आरोपियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था', कोर्ट ने CBI से पूछा

 एएनआई, नई दिल्ली। (Delhi coaching centre incident) ओल्ड राजेंद्र नगर बेसमेंट के 4 सह-मालिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से पूछा "क्या आरोपी व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था?

आरोपी व्यक्तियों ने दावा किया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने सोमवार को सीबीआई से कारण बताओ नोटिस की टाइप कॉपी रिकॉर्ड में पेश करने को कहा क्योंकि यह ठोस नहीं थी। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या कारण बताओ जारी किया गया था और आरोपी सह-मालिकों को तामील किया गया था। मामले को आगे की सुनवाई के लिए कल सूचीबद्ध किया गया है।

अदालत ने आरोपित व्यक्तियों के वकील से पूछा ये सवाल

अदालत सह-मालिकों हरविंदर, परविंदर, तेजिंदर और सरबजीत द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार कर रही है। इन्हें कोचिंग सेंटर मौत मामले में गिरफ्तार किया गया है। सुनवाई के दौरान, अदालत ने आरोपी व्यक्तियों के वकील से पूछा, क्या आपने किरायेदार के साथ अधिभोग/पूर्णता प्रमाणपत्र साझा किया था?

इसे पुस्तकालय के रूप में उपयोग के लिए नहीं दिया गया-वकील

अधिवक्ता अमित चड्ढा ने कहा कि यह व्यावसायिक संपत्ति है। यह व्यावसायिक उद्देश्य/कोचिंग संस्थान के लिए दिया गया था। इसे पुस्तकालय के रूप में उपयोग के लिए नहीं दिया गया था। उन्होंने इमारत को जारी किए गए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का भी हवाला दिया। इसे 9 जुलाई 2024 को तीन साल के लिए जारी किया गया था। कोर्ट ने पूछा कि घटना कैसे हुई? यह प्रस्तुत किया गया कि पानी बेसमेंट में प्रवेश कर गया क्योंकि एसयूवी चालक की वजह से गेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

कोर्ट ने पूछा, क्या गेट इतना कमजोर था कि पानी की लहर से टूट गया? गेट बनाने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

आरोपी के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कहा था कि एसयूवी चालक मनुज कथूरिया के खिलाफ 105 बीएनएस का मामला नहीं बनता है। पहले उन पर मुख्य आरोपी होने का आरोप लगाया गया था लेकिन उन्हें जमानत दे दी गई थी।

अमित चड्ढा ने आगे कहा कि आप (जांच एजेंसी) कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने 26 जून को एक छात्र द्वारा की गई शिकायत का भी हवाला दिया।

कोर्ट ने पूछा, 26 जून को बेसमेंट को लेकर शिकायत आई थी तो एमसीडी ने क्या कार्रवाई की?

अमित चड्ढा ने हाई कोर्ट में हुई सुनवाई का भी हवाला दिया और कहा कि एमसीडी कमिश्नर ने हाई कोर्ट के सामने माना था कि आरएयू के स्टडी सेंटर के सामने का नाला खराब है।

अधिवक्ता चड्ढा ने तर्क दिया कि उपायुक्त ने पट्टाधारक को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

डिप्टी कमिश्नर को जानकारी थी कि कुछ गड़बड़ है और फिर भी उस पर कायम हैं।

वकील अमित चड्ढा ने तर्क दिया, "उन्हें पता था। फिर भी उन्होंने ऐसा होने दिया। यह एक संगठित अपराध है।"

कमिश्नर ने भी माना कि नालियां खराब हैं। अधिकारी जागरूक थे, उन्होंने कहा कि जांच भी इस तथ्य से परिचित है। क्या मुझे खुद ही नाली की सफाई करनी शुरू कर देनी चाहिए।

इस बिंदु पर सीबीआई के वकील ने कहा कि मालिकों को भी एक नोटिस दिया गया था। अदालत ने पूछा, क्या मालिक को नोटिस दिया गया था।

कोर्ट ने कहा कि यह 4 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, यह जुलाई 2024 में आया। यह सिविक एजेंसी की लापरवाही को दर्शाता है। इसकी टाइप कॉपी दें। यह नोटिस वास्तव में महत्वपूर्ण है।

वकील चड्ढा ने कहा कि मुझे न तो 6 जून और न ही 4 अगस्त के बारे में जानकारी है। अधिक से अधिक यह धारा 106 बीएनएस के तहत परिभाषित लापरवाही का मामला है।

उन्होंने भोपाल गैस मामले से लेकर उपहार सिनेमा अग्निकांड तक के फैसले का भी जिक्र किया। क्या यह उनका मामला है कि मैं 27 जुलाई को भारी बारिश का इंतजार कर रहा था और दरवाजा खोला और गैर इरादतन हत्या कर दी।

दलील दी गई कि वहां स्लाइडिंग गेट था। स्लाइडिंग गेट के अचानक गिरने से यह हादसा हुआ। कोर्ट ने पूछा, "स्लाइडिंग गेट किसने बनाया? इतना कमजोर गेट किसने बनाया?"

सीबीआई ने कहा कि गेट पूरी बिल्डिंग के लिए है। इसके लिए मालिक जिम्मेदार है। सीबीआई ने यह भी कहा कि यह एमसीडी मास्टर प्लान के खिलाफ है। एफआईआर के मुताबिक लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही थी।

सीबीआई ने कहा, उन्हें प्रति माह 4 लाख मिल रहे हैं लेकिन उन्हें तीन मौतों से कोई सरोकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सबकुछ सिविक एजेंसी की जानकारी में था और सवाल उठाया कि क्या कार्रवाई की गयी।

वे विशेष रूप से आरोपी नहीं हैं। सीबीआई ने कहा कि इस सवाल का जवाब देने के लिए यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। न तो नैतिक और न ही कानूनी तौर पर वे जमानत के हकदार हैं।

सुनवाई के दौरान मृतक के वकील भी पेश हुए। क्या मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने पूछा, क्या उन्हें स्थिति की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि बारिश में 10 मिनट तक पानी भर जाता है।

कोर्ट ने पूछा कि क्या इस आशय का कोई बयान है? वकील ने आगे पूछा, अगर बेसमेंट में पानी भर गया है तो क्या कोई रास्ता है? अगर बेसमेंट इतना बड़ा है कि सौ छात्र बैठ सकते हैं तो उनकी जिम्मेदारी रास्ता देने की थी।

पीड़ित के वकील ने पूछा, उन्होंने लाइब्रेरी बंद क्यों नहीं की? वे नियमित रूप से किराया ले रहे हैं? उन्होंने लीज डीड रद्द क्यों नहीं की।

एक महीने पहले एक छात्र को इसकी जानकारी हुई और उसने शिकायत दर्ज कराई। लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, सीबीआई ने कहा। कुछ छात्रों को बचाया जा सका।

वकील ने कहा कि तीन लोगों की जान चली गई। वकील चड्ढा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन हम भावनाओं के साथ नहीं जा सकते. हमें आज कानून के अनुसार चलना होगा।

चड्ढा ने कहा, अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आप भी अपराध का हिस्सा हैं।

हादसे के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा-निर्देशों को फिर से तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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