Delhi Deputy CM Manish Sisodia: दिल्ली सरकार में सबसे प्रभावशाली मंत्री हैं सिसोदिया, कई बड़े विभाग उनके अंडर
Delhi Manish Sisodia दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया मौजूदा समय में सबसे प्रभावशाली मंत्री हैं। उपमुख्यमंत्री होने के साथ ही उनके पास इस समय सबसे अधिक 18 विभाग हैं। किसी केंद्र शासित राज्य में शायद ही कोई इतना ताकतवर मंत्री होगा जिसके बाद इतने विभाग होंगे।
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। Manish Sisodia दिल्ली सरकार (Delhi Government) में मनीष सिसोदिया मौजूदा समय में सबसे प्रभावशाली मंत्री हैं। उपमुख्यमंत्री होने के साथ ही उनके पास इस समय सबसे अधिक 18 विभाग हैं। किसी केंद्र शासित राज्य में शायद ही कोई इतना ताकतवर मंत्री होगा, जिसके बाद इतने विभाग होंगे।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के पास जो विभाग में उनमें से 12 उनके पास सरकार के गठन के समय से हैं, जबकि छह विभाग सत्येंद्र जैन के उनके पास आ गए हैं।
ये विभाग हैं उनके पास
इनमें शिक्षा, वित्त, योजना, भूमि और भवन, सेवाएं, पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा, जागरूकता, श्रम, रोजगार, लोक निर्माण विभाग के अलावा स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण व जल विभाग शामिल हैं। इसके अलावा और अन्य सभी विभाग जो विशेष रूप से किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वे सभी सिसोदिया के पास हैं।
सीएम केजरीवाल ने नहीं लिया कोई विभाग
इस बार जब फरवरी 2020 में आप सरकार का गठन हुआ था, तो उस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोई भी विभाग लेने से इन्कार कर दिया था। सिसोदिया के अलावा गोपाल राय के पास विकास, सामान्य प्रशासन विभाग और पर्यावरण, वन और वन्य जीवन विभाग हैं।
बाकी के मंत्रियों के पास विभाग
सत्येंद्र जैन मंत्री हैं, मगर जेल में होने के कारण उनके पास कोई विभाग नहीं है। इमरान हुसैन के पास खाद्य आपूर्ति और चुनाव, राजेंद्र पाल गौतम के पास गुरुद्वारा चुनाव, एससी और एसटी, सामाजिक कल्याण विभाग हैं। इनके साथ ही कैलाश गहलोत के पास कानून, न्याय और विधायी मामले, परिवहन, प्रशासनिक सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी व महिला और बाल विभाग हैं।
सीबीआई ने मारे छापे
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई CBI) ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के आईएएस अधिकारी और दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त आर गोपी कृष्णा और सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 19 अन्य स्थानों पर छापेमारी की। पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति का निर्माण और क्रियान्वयन किया गया था।
उपराज्यपाल ने की थी जांच की सिफारिश
दिल्ली सरकार ने जुलाई में इस पॉलिसी को खत्म कर दिया था। मालूम हो कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले महीने आबकारी नीति 2021-22 को लागू करने में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, उसके बाद यह योजना जांच के दायरे में आई थी।
ईडी भी कर सकती है जांच
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य पर सीबीआई की छापेमारी के बाद अब ED (प्रवर्तन निदेशालय, ईडी) आप सरकार की आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने को लेकर मनी लांड्रिंग के तहत जांच शुरु कर सकती है। सीबीआई ने जो एफआइआर दर्ज की है, उसमें सबसे पहला आरोपित मनीष सिसोदिया को ही बनाया गया है। सीबीआई ने आबकारी घोटाले पर अपनी प्राथमिकी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित 15 अन्य आरोपियों को सूचीबद्ध किया है।