दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने पर विकास की गति को मिलेगी रफ्तार, पटरी पर आएगा सरकार का कामकाज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। CM Arvind Kejriwal Resignation: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इस्तीफा देकर नया मुख्यमंत्री चुने जाने की घोषणा से दिल्ली सरकार के कामकाज के पटरी पर आने की पूरी संभावना है। पांच माह से कैबिनेट की बैठकें नहीं हो पाने से रुके पड़े सरकार के काम अब पूरे हो सकेंगे। दिल्ली सरकार के विकास की गति मंद हो गई है। अब नई योजनाओं पर काम आगे बढ़ सकेगा।

इस समय भी दिल्ली को जल व सीवर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के साथ साथ सौर ऊर्जा नीति के दूसरे चरण को मंजूरी का इंतजार है।

बैठक में मिल सकेगी मंजूरी

कैबिनेट की बैठकें नहीं होने से इन्हें मंजूरी मिल सकी है। मगर नया मुख्यमंत्री बन जाने पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी मिल सकेगी और लोग अपने मकान की छत पर सोलर पैनल भी लगवा सकेंगे।

ईवी वाहनों पर नहीं मिल रही सब्सिडी

इलेक्ट्रिक वाहन नीति अगस्त 2023 में समाप्त हो चुकी है, जिसे गत जून तक बढाया जा चुका है, मगर गत जनवरी से लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। इससे बस सेवा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

फाइलों का जल्द हो सकेगा निपटारा

दिल्ली सरकार के पास 3,060 फाइलें लंबित पड़ी हुई हैं। अकेले मुख्यमंत्री के पास 420 फाइलें लंबित हैं जिसमें से 23 इस वर्ष की हैं। मार्च और अप्रैल माह में विभिन्न विभागों के पास भेजी गईं 16 फाइलें स्वीकृति की राह देख रही हैं। दिल्ली महिला आयोग का पुनर्गठन, दिल्ली खेल नीति, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन जैसे महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ी फाइलों को स्वीकृति मिलने का इंतजार है।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि समस्या मुख्यमंत्री के जेल में होने के कारण हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेया दिया था उससे केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद भी नहीं लग पा रहा था कि सरकार के काम आगे बढ़ सकेंगे। मगर अरविंद केजरीवाल ने इस पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर इस समस्या का हल कर दिया है। उन्होंने कहा कि नए मुख्यमंत्री के बनने से काम तेजी से आगे बढ़ सकेंगे।