Delhi Excise Policy: जमानत के लिए सिसोदिया ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, CBI की रिमांड पर हैं पूर्व डिप्टी CM
Manish Sisodia Excise Policy दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति (2021-22) घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। फिलहाल मनीष सिसोदिया सीबीआई की हिरासत में हैं और शनिवार को उनकी हिरासत खत्म हो रही है।
By Jagran NewsEdited By: GeetarjunUpdated: Fri, 03 Mar 2023 04:35 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति (2021-22) घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। फिलहाल मनीष सिसोदिया सीबीआई की हिरासत में हैं और शनिवार को उनकी हिरासत खत्म हो रही है। इस दौरान सीबीआई सिसोदिया को कोर्ट में फिर से पेश करेगी।
बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार (26 फरवरी) को आठ घंटे तक लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली आबकारी नीति (2021-22) में घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पांच दिन (4 फरवरी तक) की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था।इसके बाद सिसोदिया ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी।
दिल्ली के दो मंत्रियों ने दिया था इस्तीफा
मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने सोमवार शाम (27 फरवरी) को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। इसके बाद 28 फरवरी को एलजी ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।
मनीष सिसोदिया के पास थे 18 विभाग
इनमें शिक्षा, वित्त, योजना, भूमि और भवन, सेवाएं, पर्यटन, कला-संस्कृति और भाषा, जागरूकता, श्रम और रोजगार, लोक निर्माण विभाग के अलावा स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण व जल विभाग शामिल हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके छह विभाग भी सिसोदिया को ही दे दिए गए थे।इस्तीफे के बाद इन मंत्रियों में बंटे मंत्रालय
कैलाश गहलोत को मिले ये विभाग-
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- वित्त मंत्रालय (Finance Ministry)
- योजना (Planning)
- लोक निर्माण विभाग (Public works Ministry)
- शक्ति मंत्रालय (Power Ministry)
- गृह मंत्रालय (Home Ministry)
- शहरी और विकास मंत्रालय (Urban and Development Ministry)
- सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (Irrigation & flood Control Ministry)
- पानी मंत्रालय (Water Ministry)
- शिक्षा विभाग (Education Ministry)
- भूमि और भवन विभाग (Land & Building Ministry)
- जागरूकता विभाग (Vigilance Ministry)
- सेवाएं (Services)
- पर्यटन (Tourism)
- कला संस्कृति और भाषा (Art Culture & Language)
- श्रम मंत्रालय (Labour Ministry)
- रोजगार मंत्रालय (Employment)
- स्वास्थ्य विभाग (Health Department)
- औद्योगिक (Industries Ministry)