महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने कब से आने लगेंगे 1000 रुपये, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बताया समय
इस बार दिल्ली के बजट को राम राज्य बजट की थीम दी गई है। महिलाओं को एक हजार रुपये की सम्मान राशि देने जैसी बजट में घोषणाएं हैं। वैसे पूरे बजट को देखें तो यह पहली बार है कि बजट में नई घोषणाओं की कमी है। दिल्ली के बजट को लेकर दैनिक जागरण के वी के शुक्ला ने वित्त मंत्री आतिशी से बात की। प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश।
दिल्ली सरकार ने विधानसभा में अपना 10 वां बजट पेश किया है। बजट को राम राज्य बजट की थीम दी गई है।महिलाओं को एक हजार रुपये की सम्मान राशि देने जैसी बजट में घोषणाएं हैं। वैसे पूरे बजट को देखें तो यह पहली बार है कि बजट में नई घोषणाओं की कमी है। इस सब के बीच दिल्ली सरकार ने पिछले साल की अपेक्षा इस बार बजट की अनुमानित राशि भी कम की है, क्या इससे दिल्ली के विकास पर भी असर पड़ सकता है।
सरकार ने इस बार राम राज्य बजट पेश किया है। चुनावी माहौल में इसका क्या उद्देश्य है? -
हमारी सरकार हर बार अलग अलग थीम पर बजट पेश करती है। यह हमारी सरकार का 10 वां बजट है,राेजगार बजट थीम थी फिर पर्यावरण थीम थी। इस बार राम राज्य थीम है। राम राज्य का मतलब है कि ऐसी सरकार जो हर वर्ग के लिए काम करे। हर वर्ग की सरकार में हिस्सेदारी हो। हम इसी अवधारणा पर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हर जन सुखी और समृद्ध हो। हमें नही लगता है कि हमारी सरकार के अलावा देश में और ऐसी कोई सरकार होगी जो हर जन के लिए काम कर रही होगी।
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना कब तक शुरू होगी, इसे लेकर सरकार की क्या रणनीति है?
दिल्ली सरकार की इस नई योजना जिसके के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाएंगे, सितंबर-अक्टूबर में यह राशि महिलाओं के खाते में आनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि इसका लाभ अधिक महिलाओं को मिलेगा।लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को अधिसूचित किया जाएगा। इसके तहत करीब 45 लाख महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। इसके लिए दो हजार बजट का प्रविधान रखा गया है।
विश्वविद्यालयों में बिजनेस ब्लास्टर्स योजना को लेकर छात्रों को दी जाने वाली राशि को लेकर क्या स्थिति रहेगी?
दिल्ली सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में संचालित होने जा रही बिजनेस ब्लास्टर्स योजना प्रमुख योजनाओं में शामिल है, हम इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए तैयारी कर रहे हैं। योजना के तहत कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्रों को 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। सरकार अपने विश्वविद्यालयों में स्टार्ट-अप के लिए प्रत्येक चयनित छात्र टीम को 25,000 रुपये की प्रारंभिक धनराशि देगी। करीब 1,000 टीमें इस योजना का हिस्सा होंगी।
आप विपक्षी आईएनडीआई गठबंधन के हिस्से के रूप में कांग्रेस के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रही है?
चुनाव में आप मजबूत स्थिति में है और चुनाव में भाजपा के साथ सीधी लड़ाई में है।
दिल्ली सरकार का 10 वां बजट आप ने पेश किया है।आप ने बजट में घोषणाओं में कंजूसी की है,क्या कारण है??
हमने बजट में घोषणाओं में कंजूसी नहीं है, हमने उन घोषणाओं का जिक्र किया है जो हम पूरी करेंगे। हमारी घोषणाएं हवा हवाई नहीं होती हैं। हमने जिन योजनाओं की घोषणा की है उन्हें पूरा किया है। कई ऐसी याेजनाएं भी पूरी की हैं जिनकी घोषणा नहीं की थी।
आप वित्त मंत्री हैं और आपके पास लोक निर्माण विभाग की भी जिम्मेदारी है, इस विभाग के पास ऐसे काम हैं जिससे सरकार की उन्नति सड़क पर दिखती है, इसका बजट काफी कम कर दिया गया है? एक भी नई घाेषणा नहीं की गई है?
कल मैंने बजट पेश किया था उसमें भविष्य की योजनाओं के साथ साथ पिछले नौ साल का लेखा जोखा भी दिया है। हमारी ऐसी सरकार है जिसने अभी तक की सभी सरकारों से तेजी से काम किया है। अभी तक 30 से अधिक फ्लाईओवर, अंडरपास आदि बनाए गए हैं। आठ फ्लाइओवर अंडरपास पर काम चल रहा है, इन्हें इसी साल अंत तक तैयार कर लिया जाएगा।
पिछले साल की अपेक्ष्रा इस साल बजट की राशि में कमी की गई है, क्या इससे दिल्ली के विकास पर असर पड़ेगा?
यह सही नही है कि दिल्ली का बजट पिछले साल की तुलना में कम है। पिछले साल का जो वास्तवित बजट था उससे इस साल बजट की राशि अधिक है। कोई कमी नही है दिल्ली के विकास पर काेई असर नहीं पड़ने वाला है।दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को मिलने वाले 325 करोड़ राेक दिए हैं, इसके अलावा अभी तक मिलता आ रहा 10 हजार करोड़ इस बार से रोक दिया है। इसके बाद देश में हमारी ऐसी पहली सरकार है जो बगैर ऋण लिए चल रही है।
इस बार स्वास्थ्य और परिवहन का भी बजट कम किया गया है, क्या कारण है?
इस बार परिवहन क्षेत्र के लिए आवंटन कम है, क्योंकि पिछले साल के बजट में धन का एक बड़ा हिस्सा बस डिपो के विद्युतीकरण के लिए आवंटित किया गया था, जिस पर भारी खर्च हुआ था। यही एक कारण है कि परिवहन क्षेत्र के लिए आवंटन कम कर दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यदि आप बजट के प्रतिशत के रूप में देखते हैं, तो यह इतनी बड़ी गिरावट नहीं है।
यमुना की सफाई काे बजट में कोई प्रविधान नहीं है?
जल बाेर्ड के काम में लगातार अड़चन लगाई जा रही है, पिछले सात माह से जल बोर्ड को एक भी पैसा जारी नहीं किया गया है, फिर भी हमने कैसे न कैसे करके एसटीपी लगाने आदि के काम को आगे बढ़ाया हुऔ है। हम इसे और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।
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