दिल्ली सरकार PUC केंद्र बंद करने वालों पर कर सकती है कार्रवाई, तैयार की जा रही है सूची; कैलाश गहलोत लेंगे अंतिम फैसला
दिल्ली सरकार पीयूसी केंद्र बंद करने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इन्होंने प्रदूषण प्रमाणपत्र दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर असंतोष व्यक्त करने के लिए शहर में पीयूसीसी केंद्र बंद कर दिए हैं। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (डीपीडीए) के आह्वान पर लगभग 600 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) केंद्र एक सप्ताह के लिए बंद कर दिए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार उन पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रही है, जिन्होंने प्रदूषण प्रमाणपत्र दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर असंतोष व्यक्त करने के लिए शहर में पीयूसीसी केंद्र बंद कर दिए हैं।
दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (डीपीडीए) के आह्वान पर लगभग 600 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) केंद्र एक सप्ताह के लिए बंद कर दिए गए हैं। डीपीडीए ने कहा है कि प्रस्तावित बढ़ोतरी केंद्रों की परिचालन लागत के अनुरूप नहीं है।
पीयूसीसी केंद्रों को चलाने के लिए एक अलग लाइसेंस जारी
परिवहन विभाग उन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रहा है, जिन्होंने इन केंद्रों को बंद कर दिया है जिससे जनता को असुविधा हो रही है। पीयूसीसी केंद्रों को चलाने के लिए एक अलग लाइसेंस जारी किया गया है।
परिवहन विभाग के अधिकारी ने कहा कि हम पेट्रोप पंप स्टेशनों की एक सूची तैयार कर रहे हैं और सरकार सोच रही है कि क्या उनके केंद्रों का संचालन निलंबित किया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक सूची परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को दिखाई जाएगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा।