केंद्र से MCD के लिए 5200 करोड़ रुपये मांगेगी दिल्ली सरकार, वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर रखी जाएगी मांग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बृहस्पतिवार को कहा कि अन्य शहरी स्थानीय निकायों की तरह एमसीडी को भी केंद्र से अनुदान मिलना चाहिए और वह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर नगर निकाय के लिए 5,200 करोड़ रुपये की मांग करेंगे।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, शहरी विकास मंत्री ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को नालियों और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए अनुदान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली एमसीडी को शहरी विकास के लिए अन्य शहरों के बराबर फंड ग्रांट करे। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले साल ऑर्डिनेंस लाकर दिल्ली के कामकाज में टांग फंसाने के लिए केंद्र सरकार ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कीं, लेकिन दिल्ली को उसके हक का पैसा नहीं दिया।

केंद्र सरकार द्वारा संसद में बजट पेश होने से पहले भी दिल्ली की वित्त मंत्री @AtishiAAP जी ने केंद्रीय वित्त मंत्री को दिल्ली के हक़ का पैसा देने की बात कही थी।

दिल्ली के लोग पूरी ईमानदारी से अपना Income tax केंद्र सरकार को भेजते हैं। दिल्ली के लोग हर साल 2.07 लाख करोड़ से ज्यादा… pic.twitter.com/CmBHxn7r6n

— AAP (@AamAadmiParty) August 1, 2024

उन्होंने कहा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के शहरों के शहरी स्थानीय निकायों को केंद्र से अनुदान मिलता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। अन्य शहरी स्थानीय निकायों की तरह, दिल्ली नगर निगम को भी केंद्र से अनुदान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एमसीडी दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अर्बन लोकल बॉडी के हक का फंड ग्रांट करे, इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मांग की जाएगी।