दिल्ली में मजबूत होंगी आरडब्ल्यूए, खुद करा सकेंगी अपनी जरूरत के काम

नई दिल्ली (जेएनएन)। राजधानी दिल्ली की विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी (आरडब्ल्यूए) मजबूत होंगी। दिल्ली सरकार इन्हें वित्तीय अधिकारी देने जा रही है। इसके बाद आरडब्ल्यूए खुद अपनी जरूरत के काम करा सकेंगी। दिल्ली में पहली बार सरकार की तरफ से आरडब्ल्यूए को इस तरह का वित्तीय अधिकार प्रदान किया जा रहा है। खास बात ये है कि आरडब्ल्यूए के फैसलों में कोई राजनीतिक या प्रशासनिक दखल नहीं होगा।

मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर 80 से ज्यादा आरडब्ल्यूए सदस्यों संग बैठक की। बैठक में एनडीएमसी की विभिन्न आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में आरडब्ल्यूए ने उनकी छोटी-छोटी समस्याओं के निस्तारण में आने वाली समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं। इस पर मुख्यमंत्री ने बैठक में एनडीएमसी एरिया के निवासियों के लिए 10 करोड़ रुपये का एक सिटीजन फंड देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस राशि को स्थानीय निवासियों की इच्छा के मुताबिक खर्च किया जाएगा। एनडीएमसी एरिया की विभिन्न आरडब्ल्यूए के निवासी अपने आप यह फैसला ले सकेंगे कि इस बजट से उन्हें क्या-क्या काम कराने हैं।

एक घंटे से ज्यादा चली इस मीटिंग में एनडीएमसी एरिया के निवासियों की विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा हुई। बैठक में मौजूद संबंधित अधिकारियों ने इन समस्याओं पर जवाब भी दिये। इस मीटिंग के दौरान सीसीटीवी कैमरा, शौचालय, बोरवेल्स इत्यादि की समस्याओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस फंड के बाद बहुत सी छोटी-छोटी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी।

घरों की संख्या के अनुपात में होगा राशि का बंटवारा

सिटीजन फंड के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, एनडीएमसी बजट में सिटीजन फंड के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अब इसका इस्तेमाल स्थानीय लोग अपनी इच्छा और प्राथमिकता के हिसाब से कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, 10 करोड़ रुपये के बजट के साथ हम इस साल ये प्रयोग करने जा रहे हैं और पहले साल के नतीजों को देखने के बाद हम यह राशि बढ़ा सकते हैं। विभिन्न आरडब्ल्यूए के बीच इस राशि का बंटवारा घरों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

ऐसे खर्च होगी रकम

मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई कि ये राशि किस तरह खर्च की जाएगी। सर्वसम्मति से सहमति बनी कि आरडब्ल्यूए की जनरल बॉडी मीटिंग में ये फैसला लिया जाए कि क्षेत्र में कौन-कौन से काम कराये जाने चाहिए। जनरल बॉडी मीटिंग को बुलाने से पहले सभी निवासियों और एनडीएमसी को सूचित करना होगा। एनडीएमसी इस मीटिंग के लिए अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करेगा।

मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। मीटिंग के दौरान ये चर्चा होगी कि क्षेत्र में कौन-कौन से काम होने चाहिए। उन कामों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद उन कामों की प्राथमिकता तय करने के लिए वोटिंग कराई जाएगी। ये प्राथमिकता सूची एनडीएमसी को भेजी जाएगी जो विभिन्न कामों का इस्टीमेट तैयार करवाएगी और स्थानीय निवासियों द्वारा तय की गई प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न विकास कार्यों को करवाएगी।