विधायक निधि के इस्तेमाल पर दिल्ली सरकार सख्त, CM रेखा गुप्ता ने विधायकों को दी कड़ी चेतावनी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान विधायकों द्वारा अपनी पूरी निधि खर्च न कर पाने के मामलों को देखते हुए दिल्ली की भाजपा सरकार ने इस मामले में लापरवाही दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को मुख्यमंत्री निधि और विधायक निधि से जारी राशि का सदुपयोग कर विकास कार्य समय पर पूरे करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन निधि को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यहां आपको बता दें कि पिछली आप सरकार के 10 साल के कार्यकाल में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एमएलए-एलएडी) निधि का एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं कर पाए थे। एमएलए-एलएडी निधि के तहत आवंटित कुल 1,391 करोड़ रुपये में से लगभग 561 करोड़ रुपये (जो पहले जारी किए गए थे) ही खर्च किए गए, जबकि विधायकों ने 830 करोड़ रुपये का दावा ही नहीं किया था।

सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि यह स्थिति दोबारा न हो। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार हर वर्ग और हर क्षेत्र का विकास चाहती है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अनधिकृत कॉलोनियों और अनुसूचित जाति-जनजाति बस्तियों में विकास की गति को तेज करने के साथ-साथ मुख्यमंत्री विकास निधि (सीएमडीएफ), विधायक निधि (एमएलए एलएडी) से भेजे गए विकास कार्यों और वहां शुरू हो रहे विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

पिछले वर्षों में मुख्यमंत्री निधि और विधायक निधि से किए जा रहे विकास कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतों को देखते हुए दिल्ली सरकार सतर्क है।

मुख्यमंत्री के साथ बैठक में मुख्य सचिव, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त सहित शहरी विकास, योजना, वित्त, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों और उनकी प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली और आगामी कार्ययोजना के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विकास निधि और विधायक निधि से संबंधित सभी कार्यों की स्थिति रिपोर्ट उन्हें और विधायकों को नियमित रूप से भेजी जाए।