Delhi Vs Centre: केंद्र ने दिल्ली के दो महत्वपूर्ण अधिकारियों का किया ट्रांसफर, केजरीवाल ने दी थी बड़ी जिम्मेदारी
दिल्ली सरकार के दो महत्वपूर्ण अधिकारियों को केंद्र सरकार ने बाहर भेजने के आदेश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में दोनों अधिकारियों को तुरंत भेजे गए राज्यों में ज्वाइन करने के लिए कहा गया है।
By Mangal YadavEdited By: Updated: Mon, 11 Oct 2021 08:55 PM (IST)
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली सरकार के दो महत्वपूर्ण अधिकारियों को केंद्र सरकार ने बाहर भेजने के आदेश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में दोनों अधिकारियों को तुरंत भेजे गए राज्यों में ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। जिन अधिकारियाें को बाहर भेजा गया है उनमें विजय कुमार बिधूड़ी और पद्मिनी सिंगला शामिल हैं। बिधूड़ी को जम्मू कश्मीर और सिंगला को अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है।
विजय कुमार बिधूड़ी 2005 बैच के आइएएस हैं और करीब दो साल से दिल्ली में हैं। कोराना की दूसरी लहर के दाैरान जब दिल्ली में हालात बिगड़ रहे थे आक्सीजन के बंटवारे की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। उन्होंने आक्सीजन के लिए 24 घंटे कंट्रोेल रूम चलाया था और अनेक लोगों की जान बचाई थी। जानकारों का कहना है कि उस दौरान उन्होंने घर न जाकर कार्यालय में ही सोने के लिए इंतजाम किया हुआ था। डीटीसी के प्रबंध निदेशक रहे हैैं। पिछले कुछ दिनों से जल बोर्ड से मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद पर हैं।
दूसरी अधिकारी पद्मिनी सिंगला 2002 बैच की आइएएस हैं। उन्हें अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है। सिंगला इस समय खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त हैं। इसी विभाग की राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना को लेेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच तनातनी चल रही है।
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बता दें कि डोर स्टेप डिलीवरी योजना केजरीवाल सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। सरकार इसे हर हाल में लागू करना चाहती है। जबकि केंद्र की तरफ से हर बार फाइल लौटा दी जाती है। इस योजना को रोके जाने के खिलाफ दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है। सीएम केजरीवाल समेत कई मंत्री इसे रोके जाने को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने भी केंद्र सरकार द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी योजना रोके जाने पर आपत्ति जताई है। साथ ही केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को भी इसको लेकर सोमवार को पत्र लिखा है।
बता दें कि डोर स्टेप डिलीवरी योजना केजरीवाल सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। सरकार इसे हर हाल में लागू करना चाहती है। जबकि केंद्र की तरफ से हर बार फाइल लौटा दी जाती है। इस योजना को रोके जाने के खिलाफ दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है। सीएम केजरीवाल समेत कई मंत्री इसे रोके जाने को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने भी केंद्र सरकार द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी योजना रोके जाने पर आपत्ति जताई है। साथ ही केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को भी इसको लेकर सोमवार को पत्र लिखा है।
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