दिल्ली सरकार ने टैक्स न देने वाली कंपनियों की कसी नकेल, होगी कार्रवाई

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली की करीब 10800 कंपनियों ने जनता से टैक्स का पैसा लेकर सरकार के पास पूरा टैक्स ही जमा ही नहीं किया है। ऐसी कंपनियों पर दिल्ली सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जीएसटी विभाग के साथ बैठक कर टैक्स जमा करने की स्थिति का विश्लेषण किया। विभाग की तरफ से दी जानकारी के अनुसार, मार्च 2020-21 के बीच 10800 कंपनियों ने कम या शून्य टैक्स जमा किया है। इसमें 970 कंपनियों ने कोई टैक्स ही जमा नहीं किया है।

दिल्ली सरकार डिफॉल्टर कंपनियों की लिस्ट तैयार कर चुकी है और सभी को जीएसटी एक्ट के सेक्शन 3ए के तहत नोटिस भेज कर 15 दिन के अंदर टैक्स जमा करने का निर्देश दे रही है। इसके बाद डिफॉल्टर कंपनियां पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सरकार दिल्ली में जीएसटी एक्ट के तहत पंजीकृत सात लाख कंपनियों के डाटा का भी अध्ययन कर रही है। उनमें टैक्स जमा में गड़बड़ी मिली तो उन कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने सभी कंपनियों से जल्द से जल्द बकाया टैक्स जमा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह पैसा जनता का है, जिसे जनता के हित में लगाना है। इससे जनहित के काम प्रभावित होंगे।

जनवरी से मार्च तक मिला मात्र 3777 करोड़ टैक्स

सिसोदिया के अनुसार जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक मात्र 3777 करोड़ रुपये का टैक्स दिल्ली सरकार को मिल पाया है। वहीं, 2019-20 में सरकार को 5792 करोड़ रुपये टैक्स मिला था। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2015 करोड़ रुपये कम टैक्स मिला है। दिल्ली सरकार के विश्लेषण से पता चला है कि दिल्ली में करीब 10800 कंपनियां हैं, जिन्होंने जनवरी से मार्च तक के समय के दौरान टैक्स भुगतान में गड़बड़ी की है। इसमें से 970 कंपनियों ने टैक्स नहीं दिया है। जबकि 9830 कंपनियों ने कम टैक्स दिया है। 15 हजार कंपनियों के टैक्स विश्लेषण में यह जानकारी मिली है।

111 शराब कंपनियां को भी वैट के तहत भेजा जाएगा नोटिस

टैक्स जमा करने के मामले में दिल्ली में 111 ऐसी शराब कंपनियां हैं, जिन्होंने जनवरी से मार्च तक के वैट का पैसा नहीं दिया है, इन्हें भी नोटिस दिया जा रहा है। डिफॉल्टरों से 10 करोड़ रुपये वसूले गए दिल्ली के व्यापार और कर विभाग ने पंजीकृत बड़े टर्नओवर वाले 15000 करदाताओं के रिटर्न फाइ¨लग स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया है। विश्लेषण में पाया गया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में शामिल करीब 970 करदाताओं ने 2019-20 और 2020-21 का रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इन कंपनियों को टैक्स जमा करने के लिए 31 जुलाई तक समय मिला था, जो अब समाप्त हो चुका है। जीएसटी विभाग ने कार्रवाई भी शुरू कर दिया है।

पिछले एक सप्ताह में ऐसे डिफॉल्टरों से 10 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। जिनसे टैक्स लिया जा सकता उनकी हो रही पहचान कर एवं व्यापार विभाग करदाताओं के टैक्स भुगतान की प्रोफाइल का भी विश्लेषण कर रहा है। इसके अलावा जिन लोगों से टैक्स लिया सकता है, उनकी भी पहचान की जा रही है। पिछले सप्ताह इनके खिलाफ तीन बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए, जिसमें मार्बल, ग्रेनाइट और थोक करदाता शामिल हैं। उनसे 20.70 लाख रुपये टैक्स जमा कराया गया।

एक मामले में कंपनी का दफ्तर सील किया गया है। दूसरे मामले में कंपनी के कागज जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही बिना ई-वे बिल के माल की आवाजाही पर भी कार्रवाई की जा रही है। 23 जुलाई 2020 से प्रभावी कार्रवाई के दौरान 140 वाहनों की जांच की गई और उनसे टैक्स व जुर्माने के रूप में एक करोड़ रुपये की वसूली की गई।