जंतर-मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी मामले में आरोपित की जमानत याचिका पर पुलिस को नोटिस

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। जंतर-मंतर पर बीते दिनों आयोजित एक कार्यक्रम में भड़काऊ नारेबाजी करने के मामले में हिंदू आर्मी के अध्यक्ष सुशील तिवारी की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने पुलिस को नोटिस जारी कर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।

सुशील तिवारी को 20 अगस्त को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था और तभी से वह न्यायिक हिरासत में हैं। 23 सितंबर को सुशील तिवारी की जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि मामले की जांच अभी नाजुक मोड़ पर है और संभावना है कि आरोपित जांच के साथ गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। पुलिस ने भी सुशील की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उपलब्ध वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपित भड़काऊ नारेबाजी व भाषण दे रहे थे।

यह भी दावा किया कि आरोपित ने एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी। वहीं, आरोपित सुशील ने दावा किया था कि उक्त वीडियो एडिट किया गया है और उसे फंसाने के लिए यह जानबूझकर ऐसा किया गया है।

वक्फ बोर्ड की याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र को मोहलत

वहीं, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर चल रहे काम में अपनी विरासत वाली संपत्तियों के प्रभावित होने की आशंका जताते हुए इसके संरक्षण की मांग को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया है। बुधवार को केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ से समय मांगा।

पीठ ने केंद्र सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई 12 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। बोर्ड ने उस क्षेत्र में अपनी छह संपत्तियों के संरक्षण की मांग की है। इनमें मान सिंह रोड पर मस्जिद जब्ता गंज, रेड क्रास रोड पर जामा मस्जिद, उद्योग भवन के पास मस्जिद सुनहरी बाग, मोती लाल नेहरू मार्ग के पीछे मजार सुनहरी बाग, कृषि भवन परिसर के अंदर मस्जिद और भारत के उपराष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर मस्जिद शामिल हैं।