Move to Jagran APP

दिल्ली: ललित कला अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि तथाकथित कमेटी द्वारा ललित कला अकादमी के अध्यक्ष का चयन बिना किसी बैठक आयोजित किए किया गया है। नियमों का पालन दिखाने के लिए फर्जी संकल्प तैयार किया गया था।

By Mangal YadavEdited By: Updated: Thu, 04 Feb 2021 11:23 AM (IST)
Hero Image
मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार व ललित कला अकदामी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि तथाकथित कमेटी द्वारा ललित कला अकादमी के अध्यक्ष का चयन बिना किसी बैठक आयोजित किए किया गया है।

याचिकाकर्ता सत्य प्रकाश ने अकादमी के अध्यक्ष के नियुक्ति को चुनौती देते हुए संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित पूरी चयन प्रक्रिया को रद करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि तथाकथित कमेटी द्वारा ललित कला अकादमी के अध्यक्ष का चयन बिना किसी बैठक आयोजित किए किया गया है। नियमों का पालन दिखाने के लिए फर्जी संकल्प तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि कमेटी के गठन की अधिसूचना 20 मार्च 2018 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी की गई। कमेटी में नियुक्त तीन सदस्य उस समय दिल्ली, गुलबर्गा और ठाणे में थे। अकादमी को सदस्यों की यात्रा, ठहरने आदि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था, लेकिन कहीं नहीं दिखाया गया कि आखिर बैठक किस स्थान, समय पर हुई। बैठक में पास प्रस्ताव को संस्कृति मंत्रालय भेज दिया गया।

संजय वन में न होने पाए अनधिकृत निर्माण : हाई कोर्ट

वहीं, संजय वन में अनधिकृत निर्माण होने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया कि सुनिश्चित किया जाए कि संजय वन में कोई अनधिकृत निर्माण न हो सके। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने साथ ही डीडीए को संजय वन का ड्रोन के माध्यम से समय-समय पर हवाई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि अगर वन के अंदर कोई भी अनधिकृत निर्माण दिखाई दे तो उसे तत्काल हटा दिया जाए।इस दौरान डीडीए ने पीठ को बताया कि उनकी तरफ से संजय वन का हवाई सर्वेक्षण किया गया है और वहां पर कोई भी अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण नहीं मिला है। वहीं, इससे पहले दिल्ली पुलिस ने भी पीठ को बताया था कि वन में संरचनाएं बहुत पुरानी थीं और वहां कुछ भी नया नहीं था। पीठ ने पुलिस व डीडीए से मिली उक्त सूचना के बाद मीडिया प्लेटफार्म के एक वीडियो का संज्ञान लेकर शुरू की गई अपनी जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। संजय वन दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज और महरौली के पास 443 एकड़ में फैला विशाल वन क्षेत्र है।

Coronavirus: निश्चिंत रहें पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार, पढ़ें- विशेषज्ञों की राय व देखें- वीडियो

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।