NOIDA को टैक्स छूट देने से इनकार करने वाले सीबीडीटी का निर्णय रद्द

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) को विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋण से उसकी आय के कारण कर देनदारी से छूट देने से इनकार करने के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा व न्यायमूर्ति पुरषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि बोर्ड ने यह मानकर गलती की है कि नोएडा द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम वाणिज्यिक गतिविधि के दायरे में आते हैं।

साथ ही पीठ ने बोर्ड को छूट अनुरोध पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (यूपीआईएडी) अधिनियम के तहत गठित नोएडा, अपने नियंत्रण में रखे गए क्षेत्रों के नियोजित विकास के लिए सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है।

24 दिसंबर 2020 के आदेश को रद्द करते हुए पीठ ने कहा कि उत्तरदाताओं को अधिनियम की धारा 10 (46) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा किए गए छूट के आवेदन पर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। वहीं,

सीबीडीटी ने इस आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के तहत नोएडा को उचित प्रमाणीकरण देने से इनकार कर दिया था कि ऋण का विस्तार जनता के लाभ के अलावा अन्यथा की गई गतिविधि प्रतीत होती है। सीबीडीटी के आदेश के अनुसार नोएडा ने निजी पार्टियों सहित विभिन्न संस्थाओं को पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक का अग्रिम ऋण दिया था, जिसका इसके वैधानिक उद्देश्य से कोई प्रत्यक्ष या मौलिक संबंध नहीं था।

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि इन ऋणों का अनुदान लाभ के लिए नहीं दिया गया था। अदालत ने कहा कि यूपीआइएडी अधिनियम के विभिन्न प्रविधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता मुख्य रूप से सरकार के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है जो अपने नियंत्रण में रखे गए क्षेत्रों के नियोजित विकास के लिए बाध्य है। इसे संभवतः एक निगम के रूप में नहीं देखा जा सकता है कि लाभ या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए निगमित किया गया है।