कोयला ब्लॉक आवंटन प्रकरण: विजय दर्डा और देवेंद्र दर्डा को मिली राहत, हाईकोर्ट ने चार साल की सजा निलंबित की

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता: छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और व्यवसायी मनोज कुमार जयसवाल को बड़ी राहत दी है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने तीनों की दोषसिद्धि और चार-चार साल कारावास की सजा को चुनौती देने वाली अपीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि मामला लंबित रहने तक सजा को निलंबित किया जाता है।

अदालत ने ये भी दिए आदेश

साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि संबंधित निचली अदालत की पूर्व अनुमति के बिना वह देश नहीं छोड़ेंगे और मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे।

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इसके साथ ही अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानती के आधार पर सजा निलंबित कर दी। हाई कोर्ट ने 28 जुलाई को दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली दर्डा समेत तीनों अपीलकर्ताओं की चुनौती याचिका पर सीबीआइ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

चार की सजा सुनाई गई थी

साथ ही अंतरिम जमानत भी दे दी थी। निचली अदालत ने 26 जुलाई को विजय दर्डा व उनके बेटे को चार-चार साल की सजा सुनाई थी और सजा पारित होने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि, 28 जुलाई को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर उन्हें रिहा कर दिया गया था।