दिल्ली में 24 घंटे चलने वाली दुकानों के आवेदनों को मिलेगी जल्द मंजूरी, LG ने काम में तेजी लाने के दिए निर्देश

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली में रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए एलजी वीके सक्सेना ने प्रयास तेज कर दिए हैं। उन्होंने श्रम विभाग को सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे के आधार पर संचालित होने वाली दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आवेदनों की मंजूरी के लिए एक एकीकृत पोर्टल के रूप में 'सिंगल विंडो सिस्टम' को तेजी से विकसित करने के निर्देश जारी किए हैं।

155 आवेदनों को मंजूरी

उन्होंने डिजिटल माध्यम से मिले 155 आवेदनों को भी मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल पिछले एक वर्ष से लगातार श्रम विभाग से इस तरह के आवेदनों के निपटान में सुलभ और ‘फेसलेस डिजिटल इंटरफेस’ के जरिये नियामकों एवं व्यवसायियों के बीच पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास करने पर जोर दे रहे हैं। अक्टूबर 2022 में सुरक्षा और श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ शर्तों के साथ दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 की धारा 14,15 और 16 के तहत 314 प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की थी, जिससे यह 24 घंटे खुल सकेंगी।

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि छूट संबंधी यह आवेदन वर्ष 2016 से ही लंबित थे। इसके बाद अप्रैल 2023 में भी इस तरह के 55 अन्य प्रस्तावों को एलजी ने मंजूरी दी थी। एलजी ने कहा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और उद्यमियों को लक्ष्यबद्ध करते हुए उन्हें नियमानुसार छूट के लिए दिए जाने वाले आवेदनों की प्रक्रिया के दिशानिर्देश और मानक प्रक्रिया के बारे में अधिक से अधिक जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि श्रम विभाग लंबित और नए आवेदनों के निपटान के लिए निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य है।

इससे पहले प्रस्तावों को मंजूरी देते समय एलजी ने महसूस किया कि श्रम विभाग ने इस प्रक्रिया में पक्षपात की नीति अपनाई है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने इस तरह के आवेदनों के निपटान में सख्ती से तय प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी, जिससे निवेशक अनुकूल कारोबारी माहौल तैयार किया जा सके जिससे दिल्ली में व्यापक स्तर पर उद्यमियों और व्यापारिक वर्ग में सकारात्मक आत्मविश्वास की भावना पैदा हो।

अब तक इन सेवा प्रतिष्ठानों को मिली है छूट

दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 14, 15 और 16 के तहत लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में लगे कुछ प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है। इनमें ई-कामर्स, किराना स्टोर, आतिथ्य सत्कार, हवाई अड्डे की सेवाएं, कार्गो सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम, सुरक्षा सेवाएं और अन्य समान सेवाएं शामिल हैं।

एलजी सचिवालय की पहल पर मंजूरी प्रक्रिया में आई तेजी

उपराज्यपाल सचिवालय द्वारा आवेदनों के धीमे निपटान पर नाराजगी जताने और इसे ठीक करने को लेकर की गई टिप्पणियों के बाद आवेदनों की निपटान दर में सुधार हुआ है। इसके बाद लगभग 200 आवेदनों में से 155 की मंजूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी उपराज्यपाल ने इसकी सराहना की है।