'बेकार के दोषारोपण से बचें', दिल्ली के मंत्रियों को LG की सलाह, गहराते जल संकट पर दिया आश्वासन

पीटीआई, नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों को आश्वासन दिया कि वह हरियाणा सरकार के सामने जल आपूर्ति का मामला उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आरोप-प्रत्यारोप में न उलझकर और सौहार्दपूर्ण ढंग से मुद्दों को सुलझाने की सलाह दी है। बता दें कि दिल्ली में जल संकट गहरा रहा है और इसके लिए आप सरकार हरियाणा पर पानी न देने का आरोप लगा रही है।

आम आदमी पार्टी (AAP) की दिल्ली सरकार ने भाजपा की हरियाणा सरकार पर पिछले कई दिनों से दिल्ली के हिस्से की पानी की आपूर्ति न करने का आरोप लगाया है। दिल्ली भीषण गर्मी की वजह से जल संकट से गुजर रही है।

बैठक के बाद आतिशी ने क्या कहा?

बैठक के बाद आतिशी ने कहा कि उपराज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह हरियाणा सरकार से बात करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय राजधानी के हिस्से का 1,050 क्यूसेक पानी मूनक नहर में छोड़ा जाए।

एलजी ने दिया आश्वासन

एलजी ने कहा कि मंत्रियों को आश्वासन दिया कि वह हरियाणा सरकार के सामने जल संकट का मामला उठाएंगे और उनसे मानवीय आधार पर अतिरिक्त पानी देने का अनुरोध करेंगे। सक्सेना ने मंत्रियों को बेकार के दोषारोपण से बचने और पानी की बर्बादी रोकने की सलाह भी दी।

एलजी ने मंत्रियों को व्यर्थ के दोषारोपण से बचने और पड़ोसी राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से इस मुद्दे को सुलझाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा अपने आवंटित हिस्से से अतिरिक्त पानी देता भी है, तो दिल्ली के पास पानी को उपचारित करने और दिल्ली के लोगों को आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) और क्षमता नहीं है।

दिल्ली सरकार को इन कामों पर देना चाहिए जोर

एलजी ने दिल्ली सरकार को सलाह दी है कि मूनक नहर की मरम्मत कराई जाए और चोरी रोक दी जाए तो 25 प्रतिशत पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है।  54 प्रतिशत बेहिसाब पानी की बर्बादी होती है (इसमें 40 प्रतिशत पानी की बर्बादी लीकेज और चोरी शामिल है)। अगर इन सभी को रोक दिया जाए तो दिल्ली में संकट काफी हद तक रोक दिया जा सकता है।