दिल्ली में माफ होगा पानी का बिल! फैसला लें, दूसरों को दोष न दें; एलजी की सीएम केजरीवाल को चिट्ठी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। वन टाइम सेटलमेंट योजना रोकने का लगातार आरोप लगाए जाने पर उपराज्यपाल वी के सक्सेना पलटवार करते हुए दिल्ली की आप सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। एलजी सक्सेना ने इस स्कीम को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है, स्वयं निर्णय लें, दूसरों को दोष न दें।

एलजी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली में 27 लाख जल उपभोक्ता कनेक्शन हैं, जिनमें से लगभग 10 लाख ने अपने बिल का भुगतान नहीं किया है और आपका लक्ष्य उन्हें लाभ पहुंचाना है। एलजी ने कटाक्ष करते हुए सलाह दी कि यदि 10 लाख उपभोक्ताओं के बिल, जुर्माना, एलपीएससी और बकाया माफ करने जैसी किसी बात पर विचार किया जा रहा है, तो जिन शेष 17 लाख उपभोक्ताओं ने इतने वर्षों में ईमानदारी से 2012 से डीजेबी को बिल के रूप में 13,186 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

एलजी ने कहा कि इन उपभोक्ताओं को ब्याज सहित आप राशि लौटाई जानी चाहिए। स्कीम रुक जाने से बार बार लिए जा रहे उनके नाम से नाराज एलजी ने पत्र में कहा है कि इस योजना से संबंधित सभी विभाग जल, वित्त, शहरी विकास स्थानांतरित हैं और पूरी तरह से मुख्यमंत्री के नियंत्रण में हैं, इनमें उपराज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है।

उन्होंने कहा कि इस स्कीम के संबंध में आधिकारिक या गैर-आधिकारिक रूप से उनके संज्ञान में अभी तक कोई भी फाइल या लिखित दस्तावेज नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर केजरीवाल सरकार द्वारा योजना को रोकने के दावे, सफेद झूठ और दोषारोपण कर भाग जाने का एक उदाहरण है।

यह पहली बार है कि एलजी ने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इसी के जरिए केजरीवाल ने अपना करियर बनाया है। एलजी ने पत्र में सीएम से कहा कि आपको सभी पर दोष मढ़ने की आदत है। उन्होंने कहा कि सभी उपराज्यपालों, 2013 से लगातार भारत की सरकारों, भाजपा और कांग्रेस और यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों पर भी लगातार प्रचार अभियान में बार-बार झूठ बोला है।

हर चीज के लिए सभी को दोषी ठहराना आपकी आदत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा ''''योजना'''' के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि आप और आप सरकार द्वारा अपनी अक्षमता और विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर इसका दोष हम पर और भारत सरकार पर डाला जा रहा है।

उपराज्यपाल ने मंत्रियों द्वारा दिए गए बयानों को भी रिकॉर्ड पर रखा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वनटाइम सेटलमेंट योजना के संबंध में निर्णय 13 जनवरी, 2023 को लिया गया था।इसे 25 जनवरी 2024 को यानी एक वर्ष के अंतराल के बाद टिप्पणियों के लिए वित्त विभाग को भेजा गया।

इसके बाद मंत्री ने इस योजना के संबंध में फाइल पर अपने निर्देश दिए और 21 फरवरी, 2024 को इसे मुख्य सचिव को भेज दिया, जिससे स्पष्ट होता है कि कथित ''योजना'' अभी भी प्रक्रिया में थी और इस पर कोई भी अंतिम निर्णय नहीं हो सका था। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अभी भी फाइल को इधर-उधर घुमा ही रही थी, मगर इस योजना को लेकर आश्चर्यजनक रूप से दिल्ली विधानसभा ने 19 फरवरी 2024 को असंवैधानिक प्रस्ताव पारित किया कि ''भाजपा का उपराज्यपाल पर सीधा नियंत्रण है।

उन्होंने कहा कि कोई भी यह सोचने पर मजबूर हो सकता है कि मंत्री एक वर्ष से भी अधिक समय तक प्रस्तावित योजना को लेकर क्यों बैठे रहे। इसके साथ ही योजना की तारीख को लेकर भी सदन के विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है।