Delhi MCD Election 2022: 15 साल के दौरान कैसे पूरी तरह बदल गया दिल्ली एमसीडी का गणित? घट गई वार्डों की संख्या
Delhi MCD Election 2022 दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) के एकीकरण के बाद 272 से सीटों की संख्या घटकर 250 हो गई है। परिसीमन के बाद मतदाताओं का गणित भी राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बन गया है।
By Nihal SinghEdited By: JP YadavUpdated: Fri, 04 Nov 2022 10:23 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 की तारीख का ऐलान शुक्रवार शाम को हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार शाम चार बजे दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग (Delhi State Election Commission ) पत्रकार वार्ता करेगा, जिसमें दिल्ली एमसीडी की चुनाव तारीख का ऐलान हो सकता है।
इस बीच नए परिसीमन के बाद दिल्ली नगर निगम में सभी राजनीतिक दलों के लिए गणित पूरी तरह से बदल गया है। वार्डों की संख्या 272 से 250 हो गई है, वहीं महिला और एससी के आरक्षण चलते भी सभी राजनीतिक दलों को हिसाब किताब बदल गया है।
लगातार तीन बार से एमसीडी की सत्ता में है भाजपा
इस बार 250 वार्ड पर मतदान होगा। दरअसल, तीनों निगमों को एक करने के बाद हुए परिसीमन में वार्डों की संख्या 272 से घटाकर 250 कर दी गई है। दिल्ली के तीनों निगमों को एक किए जाने के बाद 250 वार्ड में चुनाव प्रस्तावित हैं। इस चुनाव में भाजपा चौथी बार सरकार बनाने के लिए उतरेगी, जबकि मुख्य विपक्षी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की कोशिश है कि चुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार एमसीडी में सरकार बनाई जाएगी। कांग्रेस भी अपने 16 साल के निगम की सत्ता में वनवास को खत्म करने की कोशिश में है।आरक्षण लिस्ट हो चुकी है जारी
दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के लिए हाल ही में राज्य चुनाव आयोग ने वार्डों के आरक्षण को तय कर दिया था। कुल 250 वार्ड में 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए तो 104 वार्ड सामान्य और 104 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। पूर्वकालिक तीनों निगमों में 272 वार्ड थे एकीकरण के बाद इसकी संख्या 250 कर दी गई है।
निगमों के एकीकरण के बाद क्या-क्या अब तक हुआ
कब क्या-क्या हुआ- 9 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर तीनों निगमों को एक करने की जानकारी दी। इससे अप्रैल में होने वाले संभावित चुनावों को टाल दिया गया।
- 30 मार्च को दिल्ली नगर निगम को एक करने वाला विधेयक लोकसभा से पारित कर दिया गया
- 5 अप्रैल को इस विधेयक को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया था
- 18 अप्रैल को संसद द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी दे दी
- 18 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिर कानून को 22 मई से प्रभावी करने की अधिसूचना जारी कर दी।
- 22 मई को आयुक्त के तौर आइएएस ज्ञानेश भारती तो विशेष अधिकारी के तौर पर आइएएस अश्विनी कुमार ने संभाला कार्यभार
- 8 जुलाई को निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय ने तीन सदस्यीय समिति की घोषणा की-9 नंवबर तक वार्ड परिसीमन की समिति को अपनी रिपोर्ट गृहमंत्रालय को देनी है।
- 10 सितंबर को केंद्रीय गृहमंत्रालय ने अनुसूचित जाति के लिए 42 सीटों को आरक्षित करने की घोषणा की।
- 12 सितंबर को परिसीमन कर रही समिति ने परिसीमन का ड्राफ्ट सार्वजनिक किया
- अक्टूबर में निगम ने परिसीमन से संबंधित प्रक्रिया को पूरा कर लिया था
वर्ष 2017 का निगम चुनाव परिणाम
पूर्वी निगम की 64 सीटें
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- आप:11
- कांग्रेस:3
- अन्य:2
- भाजपा: 70
- आप: 16
- कांग्रेस:12
- अन्य: 6
- भाजपा: 64
- आप:21
- कांग्रेस:15
- अन्य: 3