Delhi Air Pollution: 'दिल्ली के लोगों की बढ़ने वाली हैं दिक्कतें', DPCC के चेयरमैन पर सुपरसाइट पर काम बंद करने का आरोप

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने डीपीसीसी के चेयरमैन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार के गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह कृत्य से दिल्ली के दो करोड़ से अधिक लोगों के लिए समस्या बढ़ने वाली है।

अश्विनी कुमार पर गोपाल राय का आरोप

गोपाल राय ने अश्विनी कुमार पर रियल टाइम सोर्स अपार्शन्मेंट स्टडी बंद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय या कैबिनेट को विश्वास में लिए बगैर उन्होंने न सिर्फ इस सुपरसाइट पर काम बंद करवा दिया, बल्कि आईआईटी कानपुर की पेमेंट भी रोक दी।

पर्यावरण मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने जुलाई 2021 में अध्ययन प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और अक्टूबर 2022 में आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी अनुमानित लागत 12 करोड़ रुपये से अधिक थी।

प्रभावी रूप से रद्द हो गया अध्ययन

दिल्ली सरकार ने आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए आईआईटी कानपुर को 10 लाख रुपये जारी किए थे। मंत्री ने दावा किया कि दिसंबर में डीपीसीसी अध्यक्ष की भूमिका निभाने वाले अश्विनी कुमार ने इस साल की शुरुआत में एक फाइल नोट बनाया था, जिसमें अध्ययन से जुड़े पर्याप्त खर्च के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी।

दिल्ली के मंत्री ने कहा कि आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ कई बैठकों के बाद कुमार ने 18 अक्टूबर को आईआईटी कानपुर को शेष धनराशि जारी करने से रोकने के आदेश जारी किए, जिससे अध्ययन प्रभावी रूप से रद्द हो गया। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब दिल्ली को अपनी प्रदूषण समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक डेटा की तत्काल आवश्यकता है।

लोगों के लिए समस्या बढ़ने वाली है- गोपाल राय

अब जब सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है, सुपरसाइट से रियल टाइम आंकड़े ही मिलने बंद हो गए हैं। अश्विनी कुमार के इस गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह कृत्य से दिल्ली के दो करोड़ से अधिक लोगों के लिए समस्या बढ़ने वाली है। गोपाल राय ने कहा कि हमने अरविंद केजरीवाल को नोट भेजकर अश्विनी कुमार को डीपीसीसी चेयरमैन पद से निलंबित करने का अनुरोध किया है।

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वहीं, कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि करीब 12 करोड़ के बजट वाली इस स्टडी और सुपरसाइट की जब आज सबसे ज्यादा जरूरत है तो दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने इसे बंद करवा दिया और कैबिनेट के निर्णय को बदल दिया है। आज सुपरसाइट पर 10 करोड़ की मशीनरी धूल फांक रही है, वहां कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। 

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आगे कहा कि यह पहला मामला नहीं है, जब से जीएनसीटीडी एक्ट आया है, दिल्ली सरकार के बहुत से अधिकारियों ने निर्वाचित सरकार के आदेश मानने से ही इनकार कर दिया है। सीएम से यह अनुरोध भी किया गया है कि आईआईटी कानपुर को बकाया 60 लाख रुपये का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि स्टडी फिर से शुरू हो सके।

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