दिल्ली में आज से पुरानी शराब की नीति लागू, दुकान पर जाने से पहले ध्यान से पढ़ लें यह खबर

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। Delhi Wine Shop Open: देश की राजधानी दिल्ली में बृहस्पतिवार (01 सितंबर) से शराब की पुरानी नीति लागू हो गई है। इसके तहत दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार बृहस्पतिवार से अपने चार निगमों के माध्यम से 422 दुकानें खोलेंगी।

एक सप्ताह रहेगी शराब की किल्लत

ऐसे में पीने के शौकीन शराब दुकानों पर शराब और बियर खरीदने के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं तो जरा सावधानी। नई व्यवस्था के चलते आगामी तकरीबन एक सप्ताह तक लोगों को शराब पाने में दिक्कत पेश आ सकती है, क्योंकि सरकारी दुकानों पर शराब के ब्रांड को इकट्ठा करने में समय लगेगा।

अधिकारी भी करेंगे मदद

 इन दुकानों को समय पर और बगैर किसी समस्या के खोले जाने के लिए क्षेत्र के एसडीएम भी सरकारी निगमों की मदद करेंगे। बृहस्पतिवार से आबकारी नीति 2021-22 के तहत लाइसेंस प्राप्त लगभग 250 निजी शराब की दुकानें वर्तमान में शहर में बंद हो जाएंगी।

अधिक दुकानें खुलने के बाद लोगों को होगी खरीदारी में आसानी

आबकारी अधिकारियों ने कहा कि सितंबर के पहले सप्ताह से अधिक दुकानें खुलने से शराब की आपूर्ति में सुधार होगा। वर्तमान में लगभग 250 निजी दुकानें हैं जिन्हें 422 से अधिक सरकारी वेंडों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसलिए और अधिक दुकानें होंगी और आने वाले दिनों में संख्या और बढ़ेगी क्योंकि दिल्ली सरकार के चार उपक्रमों द्वारा 500 दुकानों को खोलने की योजना है।

अब खुदरा शराब की बिक्री की अनुमति नहीं

बुधवार को स्टाक रखने वाले शराब के कुछ निजी विक्रेताओं के बाहर भीड़ देखी गई, क्योंकि उन्होंने एक मुफ्त पाने के लिए एक खरीदने जैसी योजनाओं की पेशकश की हुई थी। आबकारी विभाग ने निजी लाइसेंसधारियों को पहले ही सूचित कर दिया है कि उन्हें 31 अगस्त के बाद खुदरा शराब की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिल्ली एयरपोर्ट पर बंद हो जाएंगीं शराब की दुकानें

आइजीआइ हवाई अड्डे के घरेलू टर्मिनल पर छह दुकानें बंद हुईं निजी आपरेटरों द्वारा संचालित आइजीआइ हवाई अड्डे के घरेलू टर्मिनल पर छह दुकानें बृहस्पतिवार से बंद हो जाएंगी, जिससे वहां शराब की उपलब्धता में बाधा आएगी।

आबकारी नीति 2021-22 के तहत निजी शराब की दुकानों की संख्या लगभग 650 हो गई थी, लेकिन बाद में लाइसेंस धारकों ने शहर में गैर-अनुरूप क्षेत्रों में स्टोर खोलने पर प्रतिबंध सहित विभिन्न कारणों से अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे।जिससे दुकानों की संख्या घट गई थी। एलजी वीके सक्सेना द्वारा इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआइ जांच की सिफारिश करने के बाद पिछले महीने दिल्ली सरकार द्वारा आबकारी नीति 2021-22 को वापस ले लिया गया था।